लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास के तहत गोवा मंत्रिमंडल ने बुधवार को 31 दिसंबर तक सभी नए वाहनों पर रोड टैक्स 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
वाहन क्षेत्र में सुस्ती और मांग में कमी के बीच वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने कर्नाटक के बिदादी में अपनी विनिर्माण इकाई के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) शुरू की है।
फ्रांस की कार कंपनी रेनो की भारत से वाहनों के कलपुर्जा निर्यात कारोबार से आमदनी अगले साल तक दोगुना करने की योजना है। कंपनी ने भारत में तैयार कलपुर्जों का अपने विभिन्न वैश्विक परिचालनों को निर्यात कर 2018 में करीब 19 करोड़ यूरो का राजस्व अर्जित किया था।
यात्री वाहनों के बाद अब कमर्शियल वाहनों का निर्माण करने वाली प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने उत्पादन को बाजार की मांग के साथ समायोजित करने के लिए अपने विभिन्न संयंत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को इस महीने 15 दिनों तक निलंबित रखेगी।
भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माताओं में से एक अवन मोटर्स ने दो नए कॉन्सेप्ट ई-व्हीकल्स लांच किए हैं। कंपनी की योजना है कि इन वाहनों पर लोगों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जाए और विस्तृत शोध के बाद इसका उत्पादन शुरू किया जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.25 फीसदी (25 आधार अंक) की कटौती की है। त्योहारी सीजन में आम लोगों को आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करके बड़ी राहत दी है। नीतिगत दर में आरबीआई ने लगातार पांचवीं बार कमी की है।
कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की सितंबर महीने में बिक्री 24.4 प्रतिशत घटकर 1,22,640 वाहन रह गई। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री सितंबर में 48 प्रतिशत घटकर 36,376 वाहन रही जबकि बजाज ऑटो की कुल बिक्री सितंबर महीने में 20 प्रतिशत गिरकर 4,02,035 इकाई पर रही।
घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 21 प्रतिशत घटकर 40,692 यूनिट रही, जो सितंबर 2018 में 51,268 यूनिट थी।
देश की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो के बिक्री आंकड़े एक बार फिर निराशाजनक रहे हैं। सितंबर महीने में कंपनी की कुल बिक्री में 20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।
ऑटो सेक्टर में छायी मंदी के बीच आज मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) अपनी बहुप्रतीक्षित एसयूवी लुक वाली 'एस-प्रेसो' (S-Presso) को बाजार में लॉन्च करेगी। भारतीय ग्राहकों को बेसब्री से 'एस-प्रेसो' का इंतजार है।
देश को एक मजबूत और नये युग की परिवहन पारिस्थितिकी से संपन्न बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाली एक गतिविधि में अग्रणी कार निर्माता एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए एमजी डेवलपर प्रोग्राम एंड ग्रांट की घोषणा की।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
आज गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 37वीं महत्वपूर्ण बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक पर सभी कंपनियों की निगाहें लगी हुई हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल जीएसटी दर में कमी कर सकती है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार (20 सिंतबर 2019) को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले अधिकारियों की एक समिति ने वाहनों, बिस्कुट सहित कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग को खारिज कर दिया।
वाहन बनाने वाली मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स की यात्री वाहन खंड में घरेलू बाजार हिस्सेदारी इस साल अप्रैल-अगस्त में कम हुई है। हालांकि हुंदै और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री इसी अवधि में बढ़ी।
ऑटो सेक्टर में मंदी का असर सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही नहीं, अन्य बड़ी कार निर्माता कंपनियों पर भी पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वाहनों का पर्याप्त भंडार होने की वजह से प्रबंधन को ऐसा नहीं लगता कि इससे बाजार में उसके वाहनों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद अब ट्विटर पर हजारों ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनमें उन पर तंज कसा जा रहा है।
केंद्र सरकार ऑटो मोबाइल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने के उद्योग के प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने के लिए तैयार है। उद्योग की मांग है कि खपत की मंदी समाप्त करने के लिए जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाए।
कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कुछ अन्य मुख्य कल-पुर्जे का देश में ही विनिर्माण शुरू करने का सुझाव दिया। मारुति सुजुकी ने कहा कि इससे इन कल-पुर्जों का आयात कम करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ मारुति को मदद मिलेगी बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को भी समर्थन मिलेगा।
वाहन कल-पुर्जा उद्योग ने सभी कल-पुर्जों पर एक समान 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने की शुक्रवार को मांग की। उद्योग जगत का कहना है कि इससे कंपनियों को रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर लिए गए ऋण का इस्तेमाल दीर्घकालिक उद्देश्यों में करने में मदद मिलेगी।
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