ऑस्ट्रेलिया ने बेरोजगारी समस्या से निपटने के लिए विदेशी कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय अस्थायी वीजा कार्यक्रम 457 वीजा स्कीम को बंद करने की घोषणा की है।
कुछ लोग कूरियर से चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट अपने रिश्तेदारों को विदेश भेज रहे थे। इस सिलसिले में कई लोग पकड़े जा चुके हैं।
अडानी की विवादित कर्माइकल कोयला और खान परियोजना को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी सफलता मिली है। क्वींसलैंड सरकार से कंपनी को वाटर लाइसेंस मिल गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल यानी 2016 में भारत से 6,000 करोड़पति विदेश जाकर बस गए हैं। यह संख्या इससे पूर्व वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।
दुनियाभर में धनी व्यक्तियों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में तकरीबन 82,000 अति धनाढ्य लोगों ने अपना देश छोड़ा है।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
LNG आयात पर भारत अब ऑस्ट्रेलिया की गॉर्गन परियोजना से खरीदी जाने वाली एलएनजी के लिए दाम घटवाने का प्रयास कर रहा है।
ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमत 1999 के बाद निचले स्तर पर आ गई है। यह जानकारी सोमवार को जारी हुई एक रिपोर्ट से मिली। 81.4 अमेरिकी सेंट प्रति लीटर रही।
मुकदमेबाजी व देरी को चलते अडाणी समूह आस्ट्रेलिया में अपनी प्रस्तावित रेल व खान परियोजना को छोड़ सकता है।
अडाणी को ऑस्ट्रेलिया में उसकी प्रस्तावित 21.7 अरब डॉलर की विवादास्पद कोयला खनन परियोजना के तहत स्थानीय सरकार ने उत्खनन के तीन पट्टों की मंजूरी दे दी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में अच्छी प्रगति की उम्मीद है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बातचीत जल्द पूरी होगी।
ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए FICCI ने ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार परिषद (एआईबीसी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
अरुण जेटली ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से मुलाकात कर भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6 फीसदी से अधिक ग्रोथ दर्ज करने की क्षमता का जिक्र किया।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सिडनी में मेक इन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया और ऑस्टेलियाई उद्योगों से भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का आह्वान किया।
अरुण जेटली अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं और निवेशकों से मिलेंगे और भारत में निवेश के लिए नकदी समृद्ध सरकारी कोषों को आकर्षित करेंगे।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के ताजा आंकड़ों में पांच पायदान उपर चढ़कर 130वें स्थान पर आ गया है।
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