डेवलपर्स द्वारा प्रॉपर्टी पर विभिन्न आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में लोग घर खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
एसोचैम के एक रिसर्च में कहा गया है कि डिमांड-सप्लाई के अंतर को पाटने और कीमत पर काबू पाने के लिए सरकार को एक करोड़ टन दाल आयात करना पड़ेगा।
3540 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में से करीब 75 फीसदी 2014-15 तक शुरू नहीं हो पाए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है।
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