प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।
एसोचैम ने कहा, ‘‘लघु एवं मझोले उद्योग सहित हमारी सदस्य कंपनियों से जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है कि खुदरा व्यापार, मॉल, खाद्य कारोबार और अंतर-राज्य यात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।’’
एसोचैम ने कहा कि सरकार और आरबीआई को 31 मार्च 2022 तक के लिए एक ब्याज सहायता योजना पर विचार करना चाहिए।
वित्त मंत्रालय को भेजे एक ज्ञापन में उद्योग मंडल ने कहा है कि विभिन्न व्यवसायों पर बढ़ते दबाव को देखते हुये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाने पर रोक अवधि को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिये।
नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 24वें दिन में पहुंच जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि छह माह पहले कृषि क्षेत्र में जो सुधार किये गये उनका लाभ किसानों का मिलना शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और अधिक प्रयास करने के लिए भारतीय उद्योग जगत से आह्वान किया।
ईपीएफओ ने महामारी के दौरान 52 लाख कोविड-19 दावों का निपटान किया है और अपने सदस्यों को 13,300 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है।
सीआईआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर लाने की चुनौती के बीच हम सभी अंशधारकों से आग्रह करते हैं कि वे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन के बीच कोई रास्ता ढूंढे और आपसी सहमति के समाधान पर पहुंचें।
वैश्विक स्वास्थ्य संकट से दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है लेकिन प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व में भारत का 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य यथावत बना हुआ है।
एसोचैम ने अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकलन रिपोर्ट में आने वाले महीनों में इसमें और सुधार की बात कही है।
जुलाई 2020 के दौरान सीमेंट, इस्पात और कोयला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि पिछले साल के स्तर के मुकाबले इन सेक्टर में अभी भी गिरावट का रुख है लेकिन जून के मुकाबले स्थिति में तेज सुधार का अनुमान
कोरोना वायरस की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। उद्योग मंडल एसोचैम का मानना है कि वायरस की वजह से वैश्विक निर्यात बाजार में चीन के खाली स्थान की जगह भारत ले सकता है।
उद्योग मंडल एसोचैम ने निवेश और उपभोग मांग बढ़ाने के लिये बुधवार को सरकार से सभी स्तरों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें छह महीने के लिए 25 प्रतिशत तक घटाने का सुझाव दिया है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्योग संगठन एसोचैम की वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है।
प्रधानमंत्री एसोचैम के इस समारोह को ऐसे समय संबोधित करने जा रहे हैं, जब सरकार और उद्योगों के बीच तालमेल और उद्योगों की चिंता को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने गुरुवार को कहा कि सरकार को कीटनाशक प्रबंधन और बीज से जुड़े दो बहुप्रतीक्षित विधेयकों के संसद के आगामी सत्र में पारित होने की उम्मीद है। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में कीमत निर्धारित और नियामकीय प्राधिकरण गठित करके कीटनाशक क्षेत्र के नियमन पर जोर दिया गया है।
एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की चर्चा शुरू हो गई है।
एसोचैम ने कहा कि मंडी कर, सड़क कर और वाहन कर को भी जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए।
सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
चेंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए।
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