कवच न सिर्फ ट्रेन के ड्राइवर को खतरे में सिग्नल पास करने और तेज गति से गाड़ी चलाने से बचाव में मदद करता है बल्कि इससे खराब मौसम के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद मिलती है।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नए कॉन्सेप्ट में छोटी दूरी के बीच लोगों को आने-जाने के लिए एक नया विकल्प मिलेगा। यह काफी सुविधाजनक और आरामदायक भी होगा।
माइक्रोन प्लांट (Micron plant in India) दिसंबर 2024 से पहली चिप का उत्पादन शुरू कर देगा। इस संयंत्र का निर्माण शुरू हो गया है।
Revolution in IT Field: इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बता दें कि सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ रुपये के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिये पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र काफी जटिल है लेकिन इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के साथ साथ शिक्षाविद अब तक 100 6G पेटेंट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि देश में 397 शहरों में 5G नेटवर्क को रोलआउट किया जा चुका है।
Train Name Rule: राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस और दिल्ली-मंडुआडीह एक्सप्रेस जैसी दूसरी कई ट्रेनों का नाम रखते वक्त सरकार किस नियम को फॉलो करती है या अचानक से जो मन में पहली बार नाम आ जाता है उसे रख दिया जाता है। आइए आज इसपर विस्तार से बात करते हैं।
भारतीय रेलवे की टिकटों की कीमतें बीते कई साल से नहीं बढ़ी हैं। वहीं कोरोना के समय में रेलवे को काफी घाटा उठाना पड़ा है। ऐसे में रेलमंत्री ने किराया बढ़ने के कुछ संकेत दिए हैं।
अभी Jio Airtel 4G प्लान पर ही बिना अतिरिक्त पैसा लिए 5G की सुविधा दे रही हैं। लेकिन यह बात तय है कि कंपनियों के वैलकम प्लान की अवधि खत्म होने के बाद आपको 4G से ज्यादा पैसा ही चुकाना होगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘हम पांच-छह वर्षों तक पूंजीगत निवेश की रणनीति जारी रखते हैं तो अगले 20 वर्षों तक आठ फीसदी की सतत वृद्धि हासिल कर सकते हैं। इस तरह हम समाज में बदलाव ला सकते हैं।’’
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को टीडीसैट की संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम उद्योग के साथ एक भागीदार के रूप में बातचीत करना चाहते हैं, किसी ‘विरोधी’ की तरह नहीं।
यह बताते हुए कि भारत इस संबंध में अग्रणी है, वैष्णव ने कहा कि इंटरनेट के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक भारत को दुनिया भर में इंटरनेट के संचालन को परिभाषित करने के तरीके में एक प्रमुख हितधारक होना चाहिए।
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