वित्तमंत्री ने कहा कि कपड़े को टैक्स फ्री रखने की कपड़ा व्यापारियों की मुख्य मांग पूरी होना संभव नहीं है क्योंकि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर असर होगा
GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
आयकर सेतु में चैटबोट नाम से एक सुविधा दी गई है जिसमें करदाता टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में सवाल पूछ सकता है
वित्तमंत्री ने कहा कि जो लोग यह सुझाव दे रहे हैं कि GST में 4 अलग-अलग स्लैब के बजाय सिर्फ 1 स्लैब रखना चाहिए उन्होंने देश की आर्थिक असमानता को नहीं समझा
सरकार ने जीएसटी रेट फाइंडर नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च की है। इस मोबाइल एप में जीएसटी के सभी टैक्स रेट दिए गए हैं, जिसकी मदद से टैक्स रेट पता चलेंगे।
उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST दरों को लेकर महज कुछ व्यापारी ही शोर क्यों मचा रहे हैं जबकि टैक्सेशन का बोझ अंतत: तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
जेटली ने कहा कि हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार है तो यह राजनीतिक चंदे की व्यवस्था की वजह से है। चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है।
वित्त मंत्री ने शनिवार को IndiaTV के GST पर हुए स्पेशल शो के दौरान उन्होंने कहा कि GST के तहत 4 स्लैब इसलिए रखें है ताकि, आम आदमी पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़े
इंटरग्लोब एविएशन के मालिकाना हक वाली IndiGo एयरलाइंस ने सार्वजनिक एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने की रुचि दिखाई है।
Naredco ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निर्माणाधीन संपत्तियों की बिक्री पर लगाए गए GST को 12 फीसदी के बजाए 6 फीसदी करने की मांग की है।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ कर दिया है।
वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि संविधान संशोधन के तहत पेट्रोल उत्पादों पर GST के तहत कर , जब भी जीएसटी परिषद तय करे, लगाया जा सकता है ।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी (GST) लागू होने के बाद लोगों को शुरू में कुछ परेशानियां हो सकती हैं
अरुण जेटली ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह किया है कि वह राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम को एक जुलाई से पहले पारित कर दे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली GST की औपचरिक शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में की जाएगी।
देश में 30 जून की आधी रात से GST व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है।
जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।
लेटेस्ट न्यूज़
