अरुण जेटली ने कहा कि कालेधन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार की दो साल की सक्रियता से विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गई अवैध धन-संपत्ति में उल्लेखनीय कमी आई है।
निजी क्षेत्र में निवेश के अभी भी गति न पकड़ने के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बचत पर ऊंची ब्याज दरों को लेकर सवाल उठाए।
सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर टैक्स भुगतान के तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। वहीं टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।
संसद के मानसून सत्र में लंबे समय से अटका GST विधेयक पारित हो जाएगा। यह बात नए वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कही।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बेहतर मानसून और कृषि उत्पादन में सुधार से कीमतों का दबाव कम होगा।
GST विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित करवाने के लिए अरुण जेटली प्रमुख संसद में इस प्रमुख विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।
अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपए कम हो गई है। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति घटकर 68.41 करोड़ रुपए रह गई।
गवर्नर रघुराम राजन ने आज वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की। केंद्रीय बैंक और सरकार नीतिगत ब्याज दर निर्धारण की नई व्यवस्था तुरंत स्थापित करना चाहती है,
अरूण जेटली मंगलवार को इंडस्ट्री चैम्बर्स से मुलाकात करेंगे। पेश की गई आय घोषणा योजना को लेकर उनके मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करेंगे।
अरुण जेटली ने कहा, भारत कठिन वैश्विक स्थितियों के बावजूद लगातार अपनी उच्च आर्थिक वृद्धि बरकरार रखे हुए है और बुनियादी ढांचा सृजित करने पर कायम है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
भारत शहरी विकास और उर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2-3 अरब डॉलर की परियोजनाओं को एशियन AIIB के वित्तपोषण के लिए तैयार कर रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में निवेश के लिए व्यापक संभावनाएं हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत की आर्थिक वृद्धि टिकाउ है।
अरूण जेटली ने कहा कि भारत का बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है और इस परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए AIIB के पास भेजा जाएगा।
सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोर्चा खोल दिया है। आज उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर हमला बोलते हुए उनको बर्खास्त करने की मांग कर डाली।
अरूण जेटली ने कहा कि आयकर विभाग जानबूझकर कर नहीं चुकाने वाले केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा जिनके नाम कर प्रशासन ने सार्वजनिक किए हैं।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बचत की दर को बढ़ाने तथा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए आयकर समाप्त किए जाने की वकालत की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर एक तरह से सभी राज्यों ने GST के विचार का समर्थन किया है। तमिलनाडु को इसको लेकर कुछ आपत्तियां हैं।
जीएसटी विधेयक के संसद के अगले सत्र में पारित होने की उम्मीद है। राज्यों के वित्त मंत्री मंगलवार से कोलकाता में हो रही बैठक में कानून पर विचार करेंगे।
अरुण जेटली ने कहा सरकार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के मुद्दे को ही देख रही है।
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