जेटली बुधवार को पांच दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। वित्त मंत्री विश्व बैंक, आईएमएफ कीबैठकों के अलावा जी-20 देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरा करने और लेखानुदान नहीं लाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की सराहना की।
सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 1 अप्रैल से पहले केंद्रीय बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होने पर सदन के सदस्यों, मंत्रियों और सरकार को बुधवार को बधाई दी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 24 करोड़ पाउंड का फंड स्थापित करने का फैसला किया।
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसीलिए जल्दी जरूरी काम निपटा ले
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
राज्यसभा में विपक्ष ने वित्त विधेयक 2017 में पांच संशोधनों करा कर सदन में सरकार को अपनी अपेक्षाकृत बड़ी ताकत का एक बार फिर एहसास कराया।
आयकर विभाग ने 500 और 1,000 रुपए के बड़े नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद तलाशी और जांच अभियानों में 600 करोड़ के नकदी और बहुमूल्य सामग्री जब्त की है।
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
बैंकों के डूबे कर्ज से निपटने के लिए सरकार जल्द गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के तेजी से निपटान के लिए उपायों के सेट की घोषणा कर सकती है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
सरकार ने GST पर तैयारियां तेज कर दी है। इसी के तहत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेज की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी CBEC का नाम बदलकर (CBIC) कर दिया है।
वित्त राज्या मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा सरकार की आगे 5000 और 10000 के नए नोट लाने का कोई योजना नहीं है
1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
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