सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अब विभाग इस तरह के निवेश पर टैक्स वसूली का प्रयास कर रहा है।
परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी के बजट कॉनक्लेव में बताया कि एक टन पराली से 280 लीटर इथेनॉल बनाया जा सकता है। इस तरह की गाड़ियां बन चुकी है जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने लगी हैं
सरकार द्वारा आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने से एप्पल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे।
Budget 2018: आप इम्पोर्टेड सामान मसलन कारों, बाइक, घड़ियों, धूप के चश्मे या मोबाइल फोन के शौकीन हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को देश में टीबी से पीड़ित रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नियमित करने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि बिटकॉइन जैसी कोई भी आभासी मुद्रा कानून वैध (लीगल टेंडर) नहीं है
भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम बजट कब, कहां और कैसे देखें, इस बात की पूरी जानकारी हम यहां देने जा रहेे हैं।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
सरकार का मकसद है कि देश के हर गावं के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो और इसी मकसद की पूर्ति कि लिए बैंकों में पूंजी डाली जा रही है
दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बुधवार को क्रमश: 72.43 रुपए प्रति लीटर, 75.13 रुपए प्रति लीटर और 75.12 रुपए प्रति लीटर रही।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद योजना तैयार की है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम बैलेंस शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
आइए जानते हैं इस कोर टीम के बारे में और कौन से अहम सदस्य इस काम में वित्त मंत्री को मदद प्रदान कर रहे हैं।
वेतनभोगी कर्मचारी उत्सुकता से आम बजट 2018 का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। कानून के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों को कई कटौती का लाभ मिलता है।
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