केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे शहर को 17 लाख आवासीय इकाइयां मिल सकेंगी, जिनमें 76 लाख लोगों को रहने की जगह मिलेगी।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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