केंद्रीय श्रम एव रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेरीएबल डीए में बढ़ोतरी कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।
कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी अनुबंध के अगर 50,000 रुपए से अधिक का उपहार प्रदान किया जाता है तो उस पर GST के तहत कर चुकाना होगा।
48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग इतने ही पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी कर्मचारिओं और पेशनर्स को जुलाई की सैलरी बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगी
केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को अपने 2.45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उच्च वेतन और भत्तों की घोषणा की है।
अशोक लवासा के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।
लेटेस्ट न्यूज़
