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मुख्य गैर-कर राजस्व स्रोतों में उपयोगकर्ता शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क, लेआउट/ भवन मंजूरी शुल्क, विकास शुल्क, बेहतरी शुल्क, बिक्री और किराया शुल्क, बाजार शुल्क, बूचड़खाना शुल्क, पार्किंग शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से मौसमी आपूर्ति के कारण कीमतों में कमी आई है, जिससे देश भर में आपूर्ति की कमी पूरी हो गई है। मौसम की अनुकूल स्थिति ने पैदावार और खेतों से उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन, दोनों को समर्थन दिया है।
आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
अक्टूबर से एफपीआई की लगातार बिकवाली तीन कारकों के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई है। ये कारक भारत में उच्च मूल्यांकन, आय में गिरावट को लेकर चिंताएं और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कारण धारणाओं का प्रभावित होना है।
यह सप्ताह भी छुट्टी के कारण छोटा है, और आय सत्र के लगभग समाप्त हो जाने के कारण, ध्यान फिर से एफआईआई प्रवाह पर चला जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले डेढ़ महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारी वैश्विक बाजार के रुझानों पर कड़ी नज़र रखेंगे।
इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 13,681.37 करोड़ रुपये बढ़कर 7,73,962.50 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का एमकैप 416.08 करोड़ रुपये बढ़कर 15,00,113.36 करोड़ रुपये हो गया।
बोइंग ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि वह आने वाले महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत यानी करीब 17,000 की कटौती करने की योजना बना रही है।
Sukanya Samriddhi Yojana EEE स्टेटस के साथ आती है। यानी इसमें निवेश राशि, ब्याज आय और मैच्योरिटी की रकम तीनों टैक्स फ्री होती है।
Edible Oil Prices : सरकार को सहकारी संस्था हाफेड और नाफेड के सरसों की बिक्री केवल तेल मिल वालों को करनी चाहिये, ताकि पेराई के बाद तेल बाजार में उपलब्ध हो सके और सीधा उपभोग के लिए उपलब्धता बढ़े ना कि उनका स्टॉक कर लिया जाये।
गुजरात ने सबसे अधिक 829.75 करोड़ रुपये ओएसआर के रूप में जमा किये। केरल 802.95 करोड़ रुपये जमा करके दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने 791.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 627.56 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 516.3 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल ने 435.17 करोड़ रुपये जमा किये।
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