डाटा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा के अधिक इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे कर चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके।
अधिकारियों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि फील्ड एनफोर्समेंट ड्राइव और विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान न किया जाए।
चालू वित्त वर्ष में अब तक इंटीग्रेटेड जीएसटी रिफंड के तौर पर 38,988 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में 56,057 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया था।
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का कहना है कि आम बजट में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर शुल्क वृद्धि का निर्णय सरकार की अनावश्यक उत्पादों का आयात कम करने की नीति के तहत किया गया।
देश में अमीरों पर आयकर बढ़ाने के बजट में किये गए नये प्रावधानों को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम दरें अब भी अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों के मुकाबले कम है।
आम बजट 2019-20 में धनाढ्यों पर व्यक्तिगत आयकर और पेट्रोल-डीजल पर शुल्क बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में सरकार को वार्षिक 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
सरकार ने बैंकों और डाकघरों में आधार केंद्र खोले जाने का जितना लक्ष्य रखा है वह 69 प्रतिशत से ज्यादा पूरा हो चुका है। बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडेय ने इसके बारे में जानकारी दी है। अजय भूषण पांडेय के मुताबिक अबतक देशभर में बैंकों और डाकघर परिसरों में 18 हजार आधार केंद्र खोले जा चुके हैं
जब आप बैंक में आधार संख्या देते हैं, प्राधिकरण को आपके बैंक खाता के बारे में मालूम नहीं होता है। बैंक हमें आपकी आधार संख्या और उंगलियों के निशान हमें मिलान करने के लिए देते हैं। मिलान करने की हमारी सेवा उन्हें हां या नहीं बताते हैं
करीब 30 करोड़ पैन में से अब तक लगभग 14 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है और करीब 70 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है
जीएसटीएन नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि GSTR-3B में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 सितंबर की मध्यरात्रि को समाप्त हो गई है।
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
आधार एक्ट में बैंक खाता खोलने से लेकर गैस कनेक्शन लेने जैसी सेवाओं के लिए आधार नंबर की जानकारी दिए जाने का उल्लेख है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने विभिन्न प्रकार की गड़बडि़यों के लिए करीब 1,000 ऑपरेटरों को या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया है या निलंबित कर दिया है।
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