सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से देश की प्रमुख एयर फ्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों की बिक्री में इस साल व्यस्त सीजन में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।
इस सर्विस के लिए किसी एप की जरूरत नहीं होगी और इसे स्मार्टफोन पर कन्फीगर्ड किया जा सकता है।
करार के तहत, लुफ्थांसा, विस्तारा द्वारा संचालित करीब 18 उड़ानों को अपने एलएच कोड प्रदान करेगी।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की बैलेंस शीट बाजार में उसकी पुरानी प्रतिस्पर्धी कंपनी वोडाफोन आइडिया की तुलना में बेहतर है।
तीनों कंपनियों ने नए टैरिफ के तहत या तो पुराने प्रीपेड प्लांस को महंगा कर दिया है या उनमें मिलने वाले लाभ में कटौती कर दी है।
टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ प्लान की घोषणा की है। प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं, जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है।
वोडाफोन आइडिया तथा एयरटेल के प्रीपेड उपभोक्ताओं की जेबों पर तीन दिसंबर से अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें तीन दिसंबर से 42 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी।
मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से कॉल करने के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, यानी टैरिफ प्लान महंगा होने जा रहा है।
5जी सेवाएं 2022 तक देश में उपलब्ध हो जाएंगी और 2025 के अंत तक देश में 5जी यूजर्स की संख्या कुल मोबाइल कनेक्शन का पांच प्रतिशत होगा।
उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप के बैंक सेक्शन में जाकर कुछ क्लिक के जरिये फास्टैग को खरीद सकते हैं।
अगले कुछ सप्ताह में शुल्क बढ़ाने समेत अन्य कदम इस तरह उठाएंगे कि इसका डेटा के उपभोग या डिजिटलीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े
वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 50,922 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वायु प्रदूषण के लिये निगरानी व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए और वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।
जियो का कहना है कि नि:शुल्क वॉयस कॉल जैसी किफायती सेवाओं के कारण उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।
रिलायंस जियो के बाजार में प्रवेश करने के बाद से दूरसंचार कंपनियां वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और उन पर अरबों डॉलर का कर्ज बकाया है।
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