स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद डीजीसीए ‘वेट-लीजिंग’ के नियमों को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है। मौजूदा नियमों के तहत ‘वेट-लीज’ वाले प्लेन पर डीजीसीए का पूरा कंट्रोल नहीं होता है।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए शुरू की गई सरकार की उड़ान योजना में दूसरे दौर की नीलामी के लिए सरकार को 141 प्रारंभिक प्रस्ताव मिले हैं।
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