डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (दीपम) ने एक अधिसूचना में कहा कि इच्छुक बोलीदाताओं के अनुरोध एवं कोरोनावायरस से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया ‘सही तरीके’ से चल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को आरंभिक सूचना जारी की थी।
मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी बोली पर जल्द फैसला ले सकती है
एयर इंडिया पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है और इसके खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपए के तय कर्ज के अलावा कुछ चिन्हित मौजूदा और गैर-मौजूदा उत्तरदायित्वों का भी वहन करना होगा।
वेलेंटाइन डे 2020 के उत्साह लेकर दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@DelhiAirport) से विमानन कंपनियों को विस किया है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बनाया गया है।
टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि एयर इंडिया के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरकार ने एयरलाइन में पूरी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है।
सफल बोलीदाता को एयरलाइन का मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्थानांतरित किया जाएगा।
सरकार एयर इंडिया में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सोमवार को सरकार ने एयर इंडिया की बिक्री से जुड़े प्रिलिमिनरी इंफोर्मेशन मेमोरेंडम जारी कर दिया है।
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि एयर इंडिया बिक्री के लिए गठित मंत्री समूह की दूसरी बैठक मंगलवार को हो सकती है।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्वनि लोहानी ने शनिवार को कहा कि कंपनी के बंद होने को लेकर अफवाहें पूरी तरह आधारहीन हैं।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक विनिवेश के जरिये केवल 17,364 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है।
वित्तीय संकट में फंसी सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया को अगर खरीदार नहीं मिला तो अगले साल जून तक उसे परिचालन बंद करने के लिए मजूबर होना पड़ सकता है।
एयर इंडिया ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपए से अधिक का उधार है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।
कतर एयरवेज की सरकारी एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सरकार की निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगापुर और लंदन में रोडशो करने की योजना है।
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