राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक, समयबद्ध तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए तेजी से काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र जल्दी ही जैविक कचरे से एथेनाल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे कृषि से निकलने वाले कचरे की मांग बढ़ेगी।
भारत के कृषि कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी अमेरिकी बायोटेक कंपनी मोन्सैंटो को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने झटका दिया है।
भारत और अमेरिका ने एक वैश्विक कार्यक्रम के दूसरे चरण की पेशकश की है जिसके तहत अफ्रीका और एशिया भर के 17 देशों के 1,500 कृषि पेशेवरों को प्रशिक्षित करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16 फीसदी योगदान देने वाला कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है।
अफगानिस्तान ने आज भारतीय काराबारियों को उसके कृषि क्षेत्र में निवेश का न्यौता दिया।
दालों के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंचने के बीच सरकार ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जमाखोरों के खिलाफ विभिन्न उपाय कर रही है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैंकों से कहा कि वह किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएं।
अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।
कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।
सरकार कृषि उत्पादन दोगुना करने के लिए एआईबीपी समेत विभिन्न योजनाओं के जरिये दो करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने की योजना बना रही है।
घरेलू ब्रोकरेज कंपनी जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक दो साल कमजोर मानसून रहने के कारण इन किसानों का कर्ज बढ़कर उनकी सम्पत्ति का 22 फीसदी हो गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहत व पुनर्वास से हटकर कृषि क्षेत्र में निवेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने बताया कि सरकार अगले साल तक लगभग 585 कृषि बाजारों को इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ेगी।
आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और आयुष के महत्व के विश्व भर में प्रसार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
दस राज्यों में सूखे के कारण देश का खाद्यान उत्पादन 2015-16 में 25.22 करोड़ टन के स्तर पर स्थिर रह सकता है। वहीं दलहन के उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
बेहतर मानसून और वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 7.4 फीसदी रहेगी।
अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि सामान्य से अच्छे मानसून की भविष्यवाणी से एग्रीकल्चर सेक्टर के पटरी पर लौटने की उम्मीद है और ग्रोथ रेट 8 के पार पहुंच सकती है।
इतनी सारी परेशानियों और मुश्किलों के रहते क्या एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस पर सवाल उठना लाजमी है।
पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती के उत्पादों के मूल्यवर्धन और वैज्ञानिक मेथड के इस्तेमाल का समर्थन किया।
लेटेस्ट न्यूज़
