एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट ऑथोरिटी (APEDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में आम निर्यात 50,000 टन के पार पहुंच सकता है।
आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
भारत ने वियतनाम से कॉफी बींस सहित छह कमोडिटी के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। स्वच्छता मानकों का मुद्दा सुलझने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है।
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कृषि योजनाओं के लिए आवंटित किए गये धन के 30 प्रतिशत हिस्से का महिला पर खर्च करें।
सरकार चना वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।
TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा के अनुसार, 5G टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को परिवहन तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
इस साल प्याज की अधिक कीमतों की वजह से आपकी आंखों से आसूं ज्यादा निकलेंगे। सरकार ने चालू वर्ष में प्याज उत्पादन 5.8 प्रतिशत घटने का अनुमान व्यक्त किया है।
सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति कृषि क्षेत्र में अनेक बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। जानिए क्या रह रही है समिति।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
बेहतर मानसून और अधिक समर्थन मूल्य के प्रोत्साहन से चालू रबी फसल में गेहूं बुवाई का रकबा आठ प्रतिशत बढ़कर 292.39 लाख हेक्टेयर हो गया।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
Demonetisation के तीन सप्ताह गुजर चुके हैं, मगर उसके बाद से कोई खास सकारात्मक प्रभाव लोगों के सामने नहीं आया है। हांलाकि कैशलेस लेन-देन में बढ़ोतरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की कॉमर्शियल खेती की अनुमति पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल यह मसला आज सुनवाई के लिए नहीं आ सका था।
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