कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐसे आरोपों को खारिज किया कि कि नोटबंदी के कारण किसान इस बार बीज नहीं खरीद सके।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।
ADB ने नोटबंदी, कमजोर निवेश तथा कृषि क्षेत्र में नरमी के कारण वर्ष 2016 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया है।
कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।
कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने बताया कि सरकार अगले साल तक लगभग 585 कृषि बाजारों को इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ेगी।
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