एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, बजट हस्तक्षेप करने का एक संभावित तरीका घरों के लिए मूल्य बैंडविड्थ को संशोधित करना है, जो विभिन्न शहरों के बाजार के अनुसार किफायती आवास के रूप में योग्य हैं।
कंपनी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रणी वैश्विक निवेशकों के साथ सक्रियता से विचार-विमर्श कर रही है ताकि भारत में सस्ते घरों के निर्माण में निवेश के लिए अतिरिक्त धन जुटाया जा सके।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपना पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट 1989 में चकरपुर और दूसरा प्रोजेक्ट 1994 में भोंडसी, दोनों गुरुग्राम में, में लॉन्च किया था।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी
रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के खरीदारों के लिये कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाते हुए अब 35 लाख रुपए तक के कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज की श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह सुविधा 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकानों के लिए उपलब्ध होगी।
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।
Naredco ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निर्माणाधीन संपत्तियों की बिक्री पर लगाए गए GST को 12 फीसदी के बजाए 6 फीसदी करने की मांग की है।
अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करने वाली रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने 2022 तक एक लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा है।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
अपना घर हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों की वजह से बहुत से लोग अपना यह सपना पूरा करने में असमर्थ हैं।
EPFO के अंशधारक Provident Fund गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने खाते से इसकी मासिक किस्त (EMI) का भुगतान कर सकेंगे।
आभूषण निर्माता व विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स ने कहा है कि वह अगले दो साल में गरीबों के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,000 मकान बनाएगी।
इंडिया टीवी की टीम आपको बताने जा रही है कि यदि आप किसी बिल्डर से नई या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कुछ दस्तावेज जरूर मांग लेने चाहिए।
देश में कम कीमत वाले घर बहुत महत्वपूर्ण है। कुल जनसंख्या का केवल एक फीसदी हिस्सा ही 10 लाख रुपए से अधिक का मकान खरीदने में सक्षम है।
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