अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2011 में केवल दो बंदरगाहों (मुंद्रा और दाहेज) के संचालन से शुरू होकर भारत के समुद्र तट पर फैले 14 बंदरगाहों के पोर्टफोलियो में बदल गया है।
गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड को 500 एकड़ से अधिक जमीन लीज पर मिली है, ताकि वह भविष्य की क्षमता को पूरा करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के विकल्प के साथ विस्तार पर भी गौर कर सके।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों को पीछे छोड़ते हुए अडाणी ग्रुप एक बार फिर छलांग लगाना शुरू कर दी है। ग्रुप कंपनियां बेहतर काम कर रही है। वहीं, देश के साथ विदेशों से कंपनियों को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं।
कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (Colombo West International Terminal Pvt Ltd) अदानी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है जिसमें अदानी पोर्ट्स, श्रीलंका का अग्रणी एंटरप्राइज जॉन कील्स होल्डिंग्स (John Keells Holdings) और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (Sri Lanka Ports Authority) शामिल है।
मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि Adani Group के शेयर की कीमतों में वृद्धि वैश्विक निवेशकों की रुचि बढ़ने के कारण है। लगता है कि निवेशकों ने डेलॉयट के हालिया मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है।
अदाणी पोर्ट्स मुंद्रा मरीन टीम ने जहाज की सभी जटिल स्थितियों और लाइव मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहाज के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की।
अडाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में आज मिलेजुले संकेत मिल रहे हैं। एसीसी, अडाणी इंटरप्राइजेज, अडाणी पावर, अडाणी ग्रीन एनर्जी समेत 8 सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक में तेजी है।
Adani Ports 3rd Quarter Results: अडानी पोर्ट ने अपने तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी की इस दौरान तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। 19% की रफ्तार से कंपनी ने पिछले तीन महीने में विकास किया है। चलिए आंकड़ो से समझते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है?
अदाणी समूह ने कहा है कि यह टर्मिनल, भारत के पूर्वी तट पर विश्वस्तरीय बंदरगाहों और टर्मिनलों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Adani Ports: अडानी पोर्ट्स ने अपने पहले तिमाही में हुई कमाई का ब्यौरा जारी कर दिया है। कंपनी को इस तिमाही में नुकसान उठाना पड़ा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही हिचकोले खा रही है, लेकिन देश के धनकुबेरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है।
अडाणी पोर्ट एंड सेज लि. (एपीसेज) पर लगाया गया 200 करोड़ रुपए का जुर्माना रद्द करने संबंधी खबर को सरकार ने खारिज किया है।
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