दूरसंचार कंपनी Vodafone इंडिया ने आधार कार्ड का प्रयोग कर ग्राहक की पहचान के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की व्यवस्था 24 अगस्त से शुरू करने की घोषणा की है।
UIDAI ने लोगों से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच को आसान बनाने के लिए आधार में अपने मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने या अपडेट करने को कहा है।
पैन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। CBDT ने पैन कार्ड बनवाने के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है।
डीबीटी को मौजूदा वर्ष के अंत तक आधार से जोड़ दिया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं को 31 मार्च 2017 तक डीबीटी के अंतर्गत लाने का निर्णय किया है।
अरुण जेटली ने कहा, संसद द्वारा पारित आधार कानून यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी सहायता के दुरुपयोग को रोका जा सके।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेल ने यात्री टिकट सुविधा को आधार कार्ड से जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है।
आयकर विभाग ने अपने 50 लाख से ज्यादा स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) को आधार डेटाबेस के साथ जोड़ लिया है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि अब तक देशभर में 40 करोड़ से अधिक आधार कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं।
यूआईडीएआई ने स्मार्ट कार्ड के नाम पर आईडी की छपाई के लिए व्यापारियों द्वारा 200 रुपए लिए जाने के खिलाफ आधार उपयोगकर्ताओं को आगाह किया है।
Aadhaar card is the most important document. Apart from your identity and address proof it is able to simplify your work related to KYC, Insurance etc.
Aadhaar card is the most important document. Apart from your identity and address proof it is able to perform tasks related to KYC, Insurance etc.
अब ATM मशीन से पैसे निकालने के लिए आपको न तो कार्ड की जरूरत है और न हीं पिन की। अब आप अपनी फिंगरप्रिंट के जरिए ATM से विड्रॉल कर सकते हैं।
आधार नंबर को कानूनी मान्यता मिल गई है। बैंक से लोन मिलना बाएं हाथ का काम होगा उसे बार-बार अपनी पहचान के लिए तमाम दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
केंद्र ने नए आधार कानून को अधिसूचित कर दिया है। आधार को लाभार्थियों को सरकार की तरफ से सब्सिडी स्थानांतरण के लिए सांविधिक दर्जा मिल गया है।
बैंक और टेलीकॉम कंपनियां यदि आधार युक्त ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू कर देती हैं तो अगले पांच साल के दौरान उन्हें 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है।
आधार कार्ड को कानूनी मान्यता दिलाने और इसकी मदद से सरकारी खजाने से होने वाले करोड़ों रुपए के लीकेज को बचाने के लिए एक सूझबूझ भरा कदम उठाया है।
घरेलू नौकर या ड्राइवर रखते वक्त उसका बैकग्राउंड पता करना और भी आसान हो गया है। अब अाप उसके आधार कार्ड को खुद ही घर बैठे वैरिफाई कर सकते हैं।
आधार को कानूनी मान्यता देने के लिए लोकसभा ने शुक्रवार को आधार विधेयक 2016 पास हो गया। धन विधेयक होने की वजह से इसे राज्य सभा से पास नहीं कराना होगा।
मौजूदा वक्त में पैन कार्ड और आधार कार्ड दो बेहद अहम दस्तावेज हैं। पैन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ इनकम टैक्स के लिए ही नहीं होता।
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