केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि GDP ग्रोथ रेट में पहली तिमाही में आई गिरावट अस्थाई है और दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन सुधरेगा।
जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में आम आदमी लोगों को बड़ी राहत दी गई है। काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर जीएसटी की दर को घटाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने दिवाली से पहले ज्वैलर्स को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स को 50 हजार रुपए से अधिक की खरीद पर ग्राहकों से पैनकार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर में घरों की बिक्री में 35 प्रतिशत गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, रियल एस्टेट में मांग सुस्त बनी हुई है।
जीएसटी, डीजल की बढ़ी कीमतों और सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर ट्रासंपोर्टर्स ने 9 अक्टूबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से अर्थव्यवस्था पर अबतक जो असर दिखा है वह खराब सा लग रहा है, यह कहना है भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI का
फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में मामूली गिरावट आई और सरकार इसके कारण आई चुनौतियों का समाधान निकालने की प्रक्रिया में है।
अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी प्रीमियम एसयूवी एंडेवर के दाम 1.80 लाख रुपये तक बढ़ा दिये हैं
GSTN ने करीब 35 लाख करदाताओं को निर्बाध कर भुगतान की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछले 1 महीने में पोर्टल के फीचर्स में सुधार किया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद जल्द ही GST के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने GST को लेकर राज्यों के बीच सहमति बनाई।
GST व्यवस्था लागू होने के दौरान कंपनियों द्वारा जुलाई में किए गए पहले के 65 हजार करोड़ के क्रेडिट दावों में से महज 12 हजार करोड़ रुपए के दावे ही वैध हैं।
पांडे ने इस महीने की शुरुआत में GSTN चेयरमैन का पदभार संभाला है। उन्होंने कहा कि GST नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी तथा GST के हड़बड़ी में किए गए कार्यान्वयन पर निशाना साधा और GDP पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति आगाह किया।
75 लाख रुपये तक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सुविधा अपनाने का विकल्प फिर से उपलब्ध करवाया है
GST के पोर्टल GSTN में चिन्हित दो दर्जन से अधिक तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मंत्रियों का उच्च स्तरीय समूह हर पखवाड़े बैठक करेगा।
दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा को सही ठहराते हुए प्रधान ने कहा, केंद्र द्वारा जो भी शुल्क लिया जाता है उसमें से राज्यों का हिस्सा 42% है
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