Friday, November 22, 2024
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तो क्या अब सस्ती हो जाएगी इंश्योरेंस पॉलिसी? इस मुख्यमंत्री ने निर्मला सीतारमण के सामने रखी बड़ी डिमांड

ममता बनर्जी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाया जाने वाला जीएसटी जनविरोधी है और इससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published on: August 03, 2024 11:45 IST
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी- India TV Paisa
Photo:REUTERS पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी

18% GST on Insurance Policy: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन बीमा (लाइफ इंश्योरेंस) और स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) पॉलिसियों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर एक लेटर लिखा है। उन्होंने इस लेटर में कहा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमारी, दुर्घटना और अकाल मृत्यु जैसी परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है।

जीएसटी नहीं हटाए जाने पर आंदोलन करेगी ममता की पार्टी

बताते चलें कि ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में कहा था कि अगर केंद्र स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर लगाए जाने वाले जीएसटी को नहीं हटाई तो उनकी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने लेटर में कहा, ''मैं बहुत दुख के साथ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी/ प्रॉडक्ट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने और नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स अधिनियम के सेक्शन 80C और 80D के तहत कटौती वापस लेने के बारे में लिख रही हूं, जो मेरे हिसाब से जनविरोधी है।'' 

इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने से बढ़ रहा आम आदमी का बोझ

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर वसूले जाने वाले जीएसटी से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। ये बोझ कई लोग नई पॉलिसी लेने या अपने मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को जारी रखने से रोक सकता है और इससे अप्रत्याशित वित्तीय संकट को लेकर जोखिम भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने और नई टैक्स व्यवस्था में ऐसे प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी और 80डी के तहत कटौती शामिल करने से व्यापक बीमा कवरेज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने वित्त मंत्री से कहा, ''मुझे विश्वास है कि आप इस अनुरोध को पूरी गंभीरता से लेंगी।

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