Thursday, November 14, 2024
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले इतना मिलेगा बोनस, यहां समझिए पूरी बात

बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस (Diwali bonus) अमाउंट ऐसे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल जाएगा।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Updated on: October 18, 2023 11:44 IST
पार्ट टाइम कर्मचारी इसके लिए योग्य नहीं होंगे।- India TV Paisa
Photo:PIXABAY पार्ट टाइम कर्मचारी इसके लिए योग्य नहीं होंगे।

अगर आप केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारी हैं तो आपके लिए सरकार ने एक खास तोहफे की अनाउंसमेंट की है। केंद्र ने ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी की कुछ कैटेगरी के एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 7000 रुपये तक बोनस देने की अनाउंसमेंट कर दी है। अच्छी बात यह भी है कि यह बोनस (Diwali bonus)अमाउंट ऐसे कर्मचारियों (Central Government Employees) को दिवाली से पहले मिल जाएगा। इस साल 12 नवंबर को दिवाली है। बता दें, बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (paramilitary forces) और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

कौन होंगे बोनस के लिए एलिजिबल

खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने इस बोनस के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किया है। बोनस (bonus) के लिए योग्यता हासिल करने के लिए, एक सरकारी कर्मचारी को 31 मार्च, 2023 तक नौकरी में होना चाहिए और वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार काम करना चाहिए। योग्य (एलिजिबल) कर्मचारियों को वर्ष के दौरान उनकी निरंतर सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक भुगतान दिया जाएगा। बोनस (bonus) के चलते होने वाले खर्च को चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्वीकृत बजट प्रावधान के तहत ही पूरा किया जाना है। इसमें कम फिक्स्ड पेमेंट के आधार पर शामिल पार्ट टाइम कर्मचारी इसके लिए योग्य नहीं होगा।

केंद्र सरकार (central government) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन केजुअल लेबर ने 6 साल या उससे ज्यााद के लिए हर साल कम से कम 240 दिनों के लिए 3 साल या उससे ज्यादा काम किया है, इस बोनस (bonus) भुगतान के लिए योग्य होंगे। गैर-पीएलबी की देय राशि (1200x30/30.4 रुपये यानी 1184.21/- रुपये (1184/- रुपये) होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख कर्मचारियों (Central Government Employees) को फायदा होगा।

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