केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ समेत स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स की ब्याज दर 0.1 फीसदी घटा दी है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
केनरा बैंक ने MCLR में 0.10 फीसदी की कटौती का ऐलान किया। MCLR आधारित ब्याज दर 9.50% से घटकर 9.40% पर आ गई है। बैंक के ग्राहकों के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा।
भारत में होम लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।
SBI ने उन्नति क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड एसबीआई के ऐसे ग्राहकों को दिया जाएगा, जिनके बैंक खाते में 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें एमेराल्ड टावर्स यदि बिना उचित मंजूरी के बनाई गईं हैं तो इन्हें ढहा दिया जाएगा।
हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नकद भुगतान की तुलना में आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ता है और किस तरह के लेन-देन के लिए आपको कितना शुल्क देना होता है।
फायदे के मामले में देश में शेयर केंद्रित ज्यादातर म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन दिसंबर 2016 को समाप्त एक वर्ष के दौरान प्रमुख शेयर सूचकांकों की तुलना में कम रहा।
1 अप्रैल से कार, मोटरसाइकिल व हेल्थ इंश्योरेंस महंगे होने वाले हैं। IRDAI कीअनुमति के बाद बीमा प्रीमियम की राशि में 5% तक की बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है।
सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
5 पैसे जमा करने पर मैसूर के रहने वाले एस सतीश को SBI ने 25 हजार रुपए दिए। यह सुनने में जरूर आपको अजीब लगा रहा होगा, लेकिन यह सच है।
मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है
ग्रैच्युटी के नियम बदल सकते हैं। संभव है कि अब नए नियमों के तहत PF (भविष्य निधि) की तर्ज पर ग्रैच्युटी के पैसे भी आपकी सैलरी की राशि से काटी जाए।
दुबई में भारतीय सबसे बड़े विदेशी प्रॉपर्टी निवेशक के तौर पर उभरे हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले साल भारतीयों ने यहां 3.2 अरब डॉलर का निवेश किया
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी प्रमुख मोबाइल भुगतान सेवा Samsung Pay को भारत में शुरू करने की घोषणा की है। इसे पेटीएम के साथ-साथ यूपीआई से भी जोड़ा है।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
रियल एस्टेट में लंबे समय के लिए निवेश करने से पहले आपको यह बात पहले ही तय कर लेनी चाहिए कि इसमें से निकलना कब है।
सरकार इंश्योरेंस ब्रोकिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने पर विचार कर रही है ताकि इस क्षेत्र को बल दिया जा सके।
मंत्रिमंडल GST से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा।
शेयर बाजारों में तेजी के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संभवत: अगले वित्त वर्ष में अपनी निवेश योग्य राशि का 15 प्रतिशत शेयरों में निवेश करेगा।
जहां सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी पूरा जोर अफोर्डेबल हाउस पर लगाने की योजना बनाई है।
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