सरकार ने 16 महीने पुराने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन के लिये अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। कानून में प्रस्तावित नए संशोधन में फ्लैट खरीदारों को बैंकों के समान ही ‘वित्तीय कर्जदाता’ माना गया है
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL 12,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कल बांड जारी करेगी। इससे कंपनी को ऋण कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कल खुल रहे बांड निर्गम के तहत कंपनी 3,000 करोड़ रुपए के 12 करोड़ तक की संख्या में गारंटीशुदा, रीडिमेबल, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करेगी।
म्यूचुअल फंड के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है और ऐसे निवेशक खातों (फोलियो) की संख्या एक महीने में ही आठ लाख से अधिक बढ़कर अप्रैल 2018 के अंत में 7.22 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 में 1.6 करोड़ निवेशक खाते तथा 2016-17 में 67 लाख खाते खुले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी और तीन साल पूरे होने के बाद इससे 1.10 करोड़ जनता जुड़ जुड़ चुकी है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद गारंटीड कम से कम 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आज आईटीआर-2 को जारी किया है। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए यह तीसरा आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसे आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला गया है।
निवेशकों ने अप्रैल महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में 12,400 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया है। इस तरह उनके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (AUM) रिकॉर्ड 8 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गई हैं।
निवेशकों ने अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड योजनाओं में 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रबंधन के तहत प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (AUM) बढ़कर 23.25 करोड़ रुपए पर पहुंच गयी, जो कि पिछले महीने से 9 प्रतिशत अधिक है।
बैंक ऑफ इंडिया (बीओआ ) कर्ज मामले में अच्छी साख के साथ ऊंचा सिबिल स्कोर (अंक) पाने वाले लोगों को 30 लाख रुपए और उससे अधिक के होम लोन कम ब्याज पर देगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपए तक पेंशन मिल सकेगी।
वित्त वर्ष 2017-18 में प्राथमिक बाजार निवेशकों के लिए काफी अच्छा रहा। नई सूचीबद्ध कंपनियों में से 65 प्रतिशत ने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है और उनका शेयर मूल्य निर्गम (IPO) मूल्य से ऊपर चल रहा है। कई कंपनियों ने तो निवेशकों को तीन गुना रिटर्न दिया है।
नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं अगर वह आपके भविष्य निधि (PF) खाते में समय पर पैसे जमा नहीं करवाती है तो EPFO आपको SMS और ईमेल के जरिए एलर्ट भेजेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि खाते से शेयर बाजार में निवेश को तय सीमा से कम अथवा अधिक करने का विकल्प मिल सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 5 करोड़ से अधिक ग्राहकों को जल्द ही अपने प्रोविडेंट फंड में से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए शेयरों में निवेश बढ़ाने या घटाने का विकल्प मिल सकता है।
गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) से निवेशकों का बाहर निकलना जारी है। वित्त वर्ष 2017-18 में निवेशकों ने Gold ETF से 835 करोड़ रुपए और निकाले। इस तरह यह लगातार पांचवां वित्त वर्ष रहा जबकि Gold ETF में कुल मिला कर निवेश से ज्यादा निकासी हुई है।
सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है।
अब अपको बैंक की तलाश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपके पड़ोस का Post Office यानी डाकघर अब बैंक बन गया है। अब आप दूसरे बैंकों की तरह इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यह आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले कई फ्री सर्विसेज भी देगा।
नए वित्त वर्ष के शुरुआती दिन यानी 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने होम और कार लोन ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। SBI ने 1 अप्रैल से अपने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) और बेस रेट बढ़ा दिए हैं।
IRDAI ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।
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