पीठ ने पीड़ित के टैक्स रिकॉर्ड और पे स्लिप को ध्यान में रखते हुए मृतक की वार्षिक आय 12.3 लाख रुपये तय की और इंश्योरेंस कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
पीएफआरडीए कानून के लंबित संसोधनों पर बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन्हें मंजूरी मिल जाएगी।
कोविड-19 की दूसरी लहर इस साल मध्य अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसने कई राज्यों को फिर से लॉकडाउन प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया।
सुनिश्चित करें कि हर महीने EMI के पेमेंट के लिए संबंधित लोन अकाउंट में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहे। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की तारीख भी याद रखना सुनिश्चित करें।
अटल पेंशन योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे में लाना है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसे वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देते हैं।
पीएफ रिटर्न को आधार सत्पापित यूएएन के जरिये जमा कराने की समयसीमा को असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को कई तरह के खास आफर देता है। यहां आपको होमलोन और पर्सनल लोन से लेकर कई फायदे मिल सकते हैं।
अटल पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई खाता खोल सकता है। मासिक पेंशन पाने के लिए उसे 60 साल की आयु तक योगदान देना होगा।
इंडिया टीवी पैसा की टीम बता रही है, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से जुड़े पहलुओं के बारे में। जिनके आधार पर आप अपने अंतिम फैसले पर आसानी से पहुंच सकते हैं।
भारत का 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग का कोई भी नागरिक जिसका बैंक या डाक घर में खाता है, वह इस योजना से जुड़ सकता है।
पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिकतम 9,284 रुपये मासिक पेंशन ही मिलती थी। इस निर्णय से पारिवारिक पेंशन बढ़कर 30,000 से 35,000 रुपये मासिक हो जाएगी।
ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के क़ानून के तहत शामिल संगठित / अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
पीएफआरडीए के कुल अंशधारकों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ हो गई है। प्रबंधन के तहत कुल एयूएम 6,37,089.79 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का UAN भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है।
यदि आप वित्तीय रूप से इन सभी परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं हैं, तब आपकी पूरी बचत खत्म हो सकती है या आपकी वित्तीय स्वास्थ्य को बहुत अधिक बड़ा झटका लग सकता है।
जब तक आप नया केवाईसी नहीं करवाते तब तक यह अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफओ को इक्विटी निवेश 31,025 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2019-20 में 32,377 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018-19 में 27,743 करोड़ रुपये रहा।
‘रूल ऑफ 72’ (rule of 72) नियम से हमें पता चल सकता है कि हमारे निवेश को डबल होने में कितना वक्त लगेगा।
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी सरल पेंशन स्कीम को लॉन्च करने के साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में एक प्रभावी रिटायरमेंट प्रोडक्ट की बहुत आवश्यकता है।
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