'पेपरलेस' का मतलब 'कोई पेपर नहीं' है; बल्कि, यह दर्शाता है कि आवेदक व्यक्तिगत ऋण आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रिया की जगह, आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां जमा कर सकते हैं।
वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति की छानबीन के लिए बाहरी वकीलों को नियुक्त किया जाता है। बैंक ग्राहकों से यह फीस लीगल फीस के रूप में वसूलते हैं। कुछ बैंकों या एनबीएफसी द्वारा कमिटमेंट फीस भी ली जाती है।
SBI द्वारा ग्रीन रुपी एफडी को लॉन्च किया गया है। इसमें जमा होने वाले पैसे का इस्तेमाल ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा।
यह जरूर गौर करें कि क्या स्वास्थ्य देखभाल महंगाई को देखते हुए यह आपकी मौजूदा जरूरतों के लिए पर्याप्त है? कंपनी के द्वारा दी जा रही कवरेज के मुकाबले प्रीमियम अमाउंट का मूल्यांकन करें।
एक डीमैट (डीमटेरियलाइज्ड) अकाउंट आपकी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। ज्यादातर ब्रोकरेज कंपनियां डीमैट अकाउंट खोलने के लिए शुल्क लेती हैं।
दुनियाभर में आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा लचीली बनी हुई है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकता सितारा है और वैश्विक आर्थिक मंदी में देश की जीडीपी वृद्धि दूसरों से आगे रहने की उम्मीद है।
Stock Market में निवेश करते समय आपको कुछ गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।
डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन का एक बेहद अहम साधन है। इसका हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। किसी वजह से कार्ड के काम न करने की स्थिति में आपको इसे तुरंत रिप्लेस करा लेना चाहिए।
HDFC Bank की ओर से एमसीएलआर में 10 आधार अंक का इजाफा किया गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।
SBI, ICICI, Axis और HDFC Bank की ओर से हाल में क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
अगर आपने अभी तक भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो जल्द कर लें। आपको आने वाले कुछ समय में अपनी कंपनी को इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने पड़ सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन या छूट का कोई प्रावधान नहीं है।
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्युअल समय पर न कराने से आपको मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आने पर भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही टैक्स छूट का भी फायदा नहीं मिलेगा।
NPS tier 1 account : नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 अकाउंट में निवेश करके आप एक अच्छा-खासा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। यह स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर मंथली इनकम प्रदान करेगी। इस स्कीम में आप अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से फंड्स चुन सकते हैं।
स्मॉल फाइनेंस बैंक ही नहीं, देश के बड़े बैंक भी सीनियर सिटीजन एफडी पर अच्छा-खासा रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। डीसीबी बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर 8.1 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसी तरह इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक सीनियर सिटीजंस को एफडी पर 8 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं।
लंबी अवधि के लिए आवश्यक सेवानिवृत्ति निधि की गणना करते समय, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
लोन लेने से पहले खुद से यह सवाल जरूर करें कि क्या यह जरूरी है? क्या इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता? लोन के बजाय दूसरे विकल्पों से अगर आपकी आर्थिक जरूरत पूरी हो सके, तो उन पर जरूर विचार करें।
अर्ली रिटायरमेंट के लिए इस समय फायर स्ट्रेटेजी काफी पॉपुलर हो रही है। इस स्ट्रेटेजी के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला- अपनी इनकम का 50 से 70% हिस्सा बचाना शुरू करें। दूसरा- अपने खर्चों को कम करें और आर्थिक अनुशासन दिखाएं। तीसरा- अपनी बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट करें।
म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पर रिटर्न की गणना करना बहुत ही आसान है। आप आसानी से अपने किए निवेश पर मिलने वाले रिटर्न को गणना कर जान सकते हैं। इसके लिए कई सरल फॉर्मूला उपलब्ध है। कई ऑनलाइन टूल्स भी आजकल इंटरनेट पर मिल जाएंगे।
NPS Rule Change: पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसे लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
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