देश के छोटे निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ को लेकर नए नियम जारी किए हैं।
वह भी क्या दौर था, जब कोई चाह कर भी अपना बीमा नहीं करा सकता था। वक्त बदला और आज बीमा चंद मिनट में कहीं गए बिना हो रहा है।
सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अपने वेतन का 10% निवेश करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों अपनी ओर से 14% का योगदान देती है लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के कारण उन्हें निवेश पर उच्च रिटर्न नहीं मिल पाता है।
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि पोर्टल के टेक्निकल मेनटेनेंस की वजह से पोर्टल को बंद किया जा रहा है जो 5 दिन बाद यानी सोमवार, 2 सितंबर को सुबह 6 बजे खुलेगा। इस दौरान पासपोर्ट सेवा पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा।
महाराष्ट्र के गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने बताया कि डीसीआर 33 (5), 33 (7) और 58 के तहत पुनर्विकास परियोजनाओं के जरिए लिए गए 370 घरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कटौती की गई है।
भारत में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कई तरह के अलग-अलग लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। अलग-अलग राज्यों और शहरों में रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस के नियम भी अलग-अलग हो सकते हैं और इनकी संख्या भी कम-ज्यादा हो सकती है।
इस योजना के तहत देशभर में अभी तक 53.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 2,31,236 करोड़ रुपये जमा हैं। खास बात ये है कि इन 53.13 करोड़ खातों में से 66.6 प्रतिशत यानी करीब 35.37 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।
पैसिव फंडों में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इन फंडों के तहत पिछले तीन वर्षों में निवेशकों का निवेश 182 फीसदी बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
बैंक के अनुसार, इस नए एफडी के जरिये ग्राहकों को बचत के लिए लंबी अवधि देना और ब्याज दर के चक्रवृद्धि से लाभ उठाना है। अभी यह एफडी स्कीम परीक्षण के चरण में है।
तीन साल में इसका रिटर्न सीएजीआर 27.28 फीसदी रहा है। 10 हजार का निवेश 20,645 रुपये हो गया है जो दोगुना से भी ज्यादा है।
मान लीजिए, एक कार्ड जारीकर्ता 500 की मिनिमम फीस के साथ ओवरलिमिट अमाउंट का 2.5% चार्ज करता है। ये चार्ज बिलिंग साइकल में एक बार लगाया जा सकता है। आप इस प्रोसेस को समझने के लिए अपने बैंक या कार्ड जारीकर्ता कंपनी से बात कर सकते हैं कि क्या आपके कार्ड पर ओवरलिमिट ट्रांजैक्शन की अनुमति है और अगर है तो इसके लिए आपको कितना चा
अलग-अलग क्रेडिट कार्ड अलग-अलग तरह से कैशबैक डील ऑफर करते हैं। कुछ कार्ड सभी ट्रांजैक्शन पर एक समान कैशबैक देते हैं, जबकि कुछ कार्ड ग्रोसरी, फूड या फ्यूस जैसे स्पेशल कैटेगरी के लिए ज्यादा कैशबैक देते हैं।
यहां हम बाजार पूंजीकरण यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड स्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
इस फंड ने एक साल में 10 हजार रुपये को 14,819 रुपये बना दिया है। पांच साल में यह रकम 19,971 रुपये हो गई है। यह फंड एग्जिट लोड स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है।
यह जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड स्कीम के पिछले रिटर्न उसके भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले ऑफर से जुड़े दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लेने से पहले सेबी-पंजीकृत निवेश सलाहकार से बात करें।
साइबर फ्रॉड के मामलों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि इसके जाल में सिर्फ छोटे शहरों में रहने वाले कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली-मुंबई में रहने वाले पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स भी बुरी तरह से फंस रहे हैं। लोगों को साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर ऑपरेट करता है।
डीडीए की इन 3 अलग-अलग स्कीम में दिए जाने वाले फ्लैटों में करीब 34 हजार फ्लैट ईडब्ल्यूएस और एचआईजी फ्लैट्स डिस्काउंट पर उपलब्ध होंगे। ये सभी फ्लैट्स दिल्ली के रामगढ़ कॉलोनी, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में हैं और इनकी शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपये है।
सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल सकती है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही मांग बढ़ेगी। इससे दोनों कीमती धातु के दाम बढ़ सकते हैं।
आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को चोरी या खो जाने की स्थिति में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा कर आप अपनी मेहनत की कमाई को दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं।
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