राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जेवर दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
भारत के पास पूर्वी और पश्चिमी तट पर तीन स्थानों पर भूमिगत भंडारगृहों में 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार मौजूद है।
डेबिट लेनदेन का मतलब किसी भी निकासी लेनदेन से है, जिसमें नकदी निकासी, यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), प्री-ऑथोराइज्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेक आदि शामिल हैं।
नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
आने वाले समय में सोशल मीडिया भी लोगों की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसका प्रयोग करने से लोगों को अहम जानकारी मिलने के साथ तरक्की भी हासिल होगी।
मध्य प्रदेश में एटीएफ पर वैट 4 से 25 प्रतिशत तक था। सिंधिया ने मप्र सरकार से आग्रह किया था कि वह पूरे राज्य में एटीएफ पर 1 से 4 प्रतिशत की समान दर से वैट लागू करे।
गोयल ने कहा कि पहले दिन 250-300 दुकानें ही काम शुरू कर पाएंगी। शुरुआती कुछ दिनों तक शराब की उपलब्धता व आपूर्ति में दिक्कत रहेगी क्योंकि दुकानों की संख्या कम होगी
यह सर्वेक्षण बच्चों की शिक्षा की योजना बनाने में भारतीय माता-पिता की वित्तीय तैयारियों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। यह सर्वेक्षण देश के 11 शहरों में ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के पैसे आज जारी कर दिए गए है। अगर आप भी पैसे आने का इंतजार कर रहे थे तो यह इंतजार खत्म हो गया है। आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है।
त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की पहल के बाद विशेष रूप से इस राज्य के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा बदल दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती दौर में शहर के घरों से हर माह एक लाख किलोग्राम इस्तेमाल खाद्य तेल जमा होने का अनुमान है।
नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और अगले दो साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटकर पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगे।
यह लॉन्च भारत के सॉवरेन बॉन्ड बाजार को व्यक्तिगत खरीदारों के लिए खोलने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि सरकार निवेशक आधार को बढ़ाना चाहती है।
यह राष्ट्रीय मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों के पास बैंक, पैसा भेजने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो।
लोग संबंधित डिस्कॉम के पोर्टल पर जाकर या हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर निजी चार्जिंग स्टेशनों को इंस्टॉल करवा सकते हैं। आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर चार्जर को लगा दिया जायेगा।
त्योहारी सीजन के हिस्से के रूप में, बैंक ने सितंबर में दर में कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद उद्योग के दूसरे बैंकों ने भी ऐसा किया था।
ग्रीनफील्ड परियोजना के पहले चरण का काम चल रहा है और इसे पूरा करने में 5,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।T
आज के डिजिटल जमाने में आपके पास सोने में निवेश के कई और भी विकल्प हैं। जो सुरक्षित भी हैं और फायदेमंद भी।
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