केवीआईसी को 10-15 वर्षों में तैयार होने वाले चंदन के पेड़ों से 50 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है, जबकि बांस के पेड़ों से तीन साल बाद हर साल चार से पांच लाख रुपए मिलने का अनुमान है।
स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में की गई यह लगातार 14वीं कटौती है। इस कटौती के बाद भी यह दर बाजार में सबसे कम है।
इस प्रोग्राम में 1000 युवाओं को वर्चुअल इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1 अगस्त, 2020 से होगी और लगातार चार माह तक चहेगा।
ऑर्डर आधार रिप्रिंट अनुरोध को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या यूआईडीएआई पोर्टल पर 12 अंकों के आधार नंबर या 16 अंकों के वर्चुअल पहचान संख्या (वीआईडी) का उपयोग कर भेजा जा सकता है।
अंशधारक वित्त वर्ष में केवल एक बार पेंशन योजना में बदलाव कर सकते हैं
सरकार ने 151 आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से 109 रेल मार्गों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। भारतीय रेल लगभग 2800 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन करती है।
सरकार ने मई में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।
इस कोष के लिए धन बीमित वाहनों और हिट-एंड-रन मामलों के लिए जनरल इंश्योरेंस काउसिंल के माध्मय से बीमा कंपनियों से एकत्रित किया जाएगा।
सेफ+ पहल के अंतर्गत, इंटरसिटी रेलयात्री ने विभिन्न उपायों की एक सीरीज लॉन्च की है, जिसके तहत सुरक्षित और संक्रमण मुक्त यात्रा के लिए बसों में प्री-सैनेटाइज्ड प्राइवेट केबिन्स बनाए गए हैं।
कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
Paytm का लक्ष्य देश के लाखों छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त शुल्क की चिंता किए बिना सभी स्रोतों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सहयोग देना है।
छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य की आशा वर्कर्स को उनके वेतन के अलावा 4000 रुपए का अतिरिक्त इनसेंटिव देने के फैसले को उनके काम की प्रशंसा के रूप में देखा जाना चाहिए।
मोदी सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए विभिन्न फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है।
डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ साथ धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े
बैंक ने कहा कि मौजूदा समय में पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसकी वजह से लाखों लोगों के सामने रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है।
रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर, 2019 को पीएमसी बैंक, मुंबई पर कई नियामकीय अंकुश लगाए थे। उस समय बैंक में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं।
व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा विकसित 'आभा' एप को भी एंड्राइड फोन धारक श्रमिकों को डाउनलोड कराया जाएगा।
50 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
