RBI की मौद्रिक नीति के बाद इस सरकारी बैंक ने दिया तोहफा, ब्याज दरों में कर दी इतनी बड़ी कटौती
फायदे की खबर | 06 Aug 2020, 2:35 PMआरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
प्रत्येक दो घंटों में आयोजित होने वाली फ्लैश सेल में स्मार्टफोंस, टीवी, लार्ज एप्लायंसेस, फर्नीचर, हेडफोंस, वीडियो गेम्स और टॉयज पर टॉप डील्स पेश की जा रही हैं।
नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को प्रत्येक तिमाही उनकी निवेश रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की भी अनुमति दे दी है।
परियोजना के पूरा होने से दिल्ली हवाईअड्डे और चंडीगढ़ हवाईअड्डे के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा।
वैट में हुई इस बड़ी कटौती से दिल्ली में दिल्ली में डीजल 8.36 रुपए सस्ता हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजल के दाम 82 रुपए से घटकर अब 73.64 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं।
सैमसंग शॉप एप यूजर्स को अपने संपर्क विवरण के साथ एप पर पंजीकरण करके कुल मूल्य में 20,000 रुपए मूल्य के 10 शॉपिंग वाउचर अनलॉक करने का अवसर मिलेगा।
यह प्रसूति खर्च उन क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है, जहां ईएसआईसी के तहत आने वाले अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
अमेजन किराना सामान के लिए त्वरित डिलीवरी सेवा की पेशकश करती है। इस वर्ग में अलीबाबा के समर्थन वाली बिग बास्केट और मुकेश अंबानी की जियो मार्ट के साथ प्रतिस्पर्घा है।
रेल किराये से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर ढेरों ऑफर
मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मई 2020 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आने की वजह से, इनकी कीमत में सब्सिडी का कोई हिस्सा नहीं था। इसलिए
कोरोना संकट के बीच सुरक्षित बैंकिंग के लिए शुरू की गई सेवा
पीवीआर ने कहा कि इसके अलावा पूरे परिसर को ईपीए द्वारा मंजूर यूएलवी सैनीटाइजेशन प्रोसेस को नियमित अंतराल पर अंजाम दिया जाएगा।
यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।
योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे।
अभी तक कंपनी इस ऑफर के तहत 35 लाख रुपए का ऋण वितरित कर चुकी है।
नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है।
नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है।
आरबीएमएल ने अपने मौजूदा 1400 रिटेल आउटलेट्स की संख्या को अगले पांच सालों में बढ़ाकर 5,500 करने का लक्ष्य तय किया है।
इन कैडेट्स को सीएससी में उनके काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि बिहार और पूर्वोत्तर के जिन इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं वहां अब भारी बारिश का सिलसिला थमेगा
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