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SBI में FD कराने पर मिलेगा कम ब्याज, बैंक ने RBI की पॉलिसी से पहले घटाई ब्याज दरें

SBI की तरफ से एक साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक के रिटेल फिक्स डिपॉजिट पर अब सालाना सिर्फ 6.50 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है जबकि पहले 6.75 फीसदी ब्याज था

Manoj Kumar @kumarman145
Updated : October 03, 2017 16:04 IST
SBI में FD कराने पर मिलेगा कम ब्याज, बैंक ने RBI की पॉलिसी से पहले घटाई ब्याज दरें
SBI में FD कराने पर मिलेगा कम ब्याज, बैंक ने RBI की पॉलिसी से पहले घटाई ब्याज दरें

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में फिक्स डिपॉजिट (FD) कराने पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। स्टेट बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक SBI ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दरों को घटा दिया है। एक करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर में सालाना आधार पर 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है। पहली अक्टूबर से यह नियम लागू हो चुका है।

वेबसाइट के मुताबिक SBI की तरफ से एक साल से 455 दिन तक के 1 करोड़ रुपए  के रिटेल फिक्स डिपॉजिट पर अब सालाना सिर्फ 6.50 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है जबकि पहले 6.75 फीसदी ब्याज दिया जाता था। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 1 करोड़ रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज की दर को 7.25 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। महज 3 महीने पहले ही SBI ने ब्याज दरों में कटौती की थी। 1 साल से कम के फिक्स डिपॉजिट पर पर बैंक की तरफ से पहले ही सामान्य नागरिकों को 6.5 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7 फीसदी ब्याज दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए तक के फिक्स डिपॉजिट पर बैंक की तरफ से पहली अक्टूबर से ब्याज दरों में जो बदलाव किया गया है वह इस तरह से है (सभी दरें प्रतिशत में)

अवधि पुरानी दर (सामान्य नागरिकों के लिए) नई दर (सामान्य नागरिकों के लिए) पुरानी दर (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) नई दर (वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
7 दिन से 45 दिन 5.50 5.50 6 6
46 दिन से 179 दिन 6.50 6.50 7 7
180 दिन से 210 दिन 6.50 6.50 7 7
211 दिन से 1 साल 6.50 6.50 7 7
1 साल से 455 दिन 6.75 6.50 7.25 7

SBI की वेबसाइट के मुताबिक SBI ने पहली अक्टूबर से बेस रेट को 9 फीसदी से घटाकर 8.95 फीसदी कर दिया है जबकि एक साल के पीरियड के लिए MCLR को 8 फीसदी पर बनाए रखा है। बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पॉलिसी रेट्स पर फैसला सुनाया जाएगा, RBI के फैसले से पहले ही SBI ने एहतिआत के तौर पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है।

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