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सरकार दे रही है अपना व्‍यवसाय शुरू करने का मौका, नाफेड ने बनाई पूरे देश में 200 किराना स्‍टोर खोलने की योजना

नाफेड के दिल्ली में दस और शिमला में दो खुदरा बिक्री केन्द्र हैं। यह अस्पतालों, होटलों और सरकारी विभागों को किराना उत्पादों की संस्थागत बिक्री में भी शामिल है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 25, 2021 8:18 IST
NAFED plans to open about 200 grocery stores by end of fiscal- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

NAFED plans to open about 200 grocery stores by end of fiscal

नई दिल्‍ली। सहकारी कृषि संस्था नाफेड ने देशभर में चालू वित्‍त वर्ष के अंत तक फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत लगभग 200 किराना स्‍टोर खोलने की योजना बनाई है। गुरुवार को नाफेड ने गुरुग्राम में अपना पहला किराना स्टोर नाफेड बाजार की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल एग्रीकल्‍चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि‍. (नाफेड) विभिन्‍न कृषि जिंसों की खरीद, प्रसंस्‍करण, वितरण, निर्यात और आयात का काम करती है।  

गुरुग्राम में तिरुपति को-ऑपरेटिव के सहयोग से खुले इस स्टोर का उद्घाटन नाफेड के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने कृषक भारती लिमिटेड (कृभको) के अध्यक्ष, चन्द्रपाल सिंह के साथ किया। नाफेड के पास 20 से अधिक किराना स्टोर का नेटवर्क है और गुरुग्राम, हरियाणा में तिरुपति सहकारी समिति के सहयोग से यह पहला स्टोर है। नाफेड के अध्यक्ष बिजेंदर सिंह ने एक बयान में कहा, कि नाफेड की योजना इस वित्‍त वर्ष के अंत तक देश के विभिन्न हिस्सों में नाफेड बाजार नाम से फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत करीब 200 और स्टोर खोलने की है।

उन्होंने कहा कि नाफेड शुरू में दिल्ली और आस-पास के शहरों में ध्यान केंद्रित करेगा, जहां इसकी पहले से ही एक विकसित आपूर्ति श्रृंखला है और बाद में अन्य शहरों का रुख किया जाएगा। नाफेड का लक्ष्य अंततः पूरे देश में विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि स्टोर का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि उपज को सीधे खुदरा बिक्री के लिए खरीदना है।

नाफेड के दिल्ली में दस और शिमला में दो खुदरा बिक्री केन्द्र हैं। यह अस्पतालों, होटलों और सरकारी विभागों को किराना उत्पादों की संस्थागत बिक्री में भी शामिल है। तिरुपति सहकारी समिति की अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि गुरुग्राम में किराने की दुकान उत्तराखंड में महिला सहकारी समिति की एक पहल है। इस स्टोर में नियुक्त किए जाने वाले ज्यादातर कर्मचारी, महिलाएं या दिव्यांग होंगे। 

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