नई दिल्ली। ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने और लोगों की मासिक किस्त (EMI) के बोझ को कम करने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नहीं आने वाले परिवारों के लिए दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा,
सरकार 2022 तक सभी को घर के अपने मिशन पर प्रतिबद्ध है। ब्याज सब्सिडी से न केवल गरीबों पर ईएमआई का बोझ घटेगा बल्कि उन्हें आगे और निर्माण और मौजूदा मकान के विस्तार में भी मदद मिलेगी।
44 लाख मकान बनाने का लक्ष्य
- तोमर ने कहा कि इससे ग्रामीण आवास क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हौंगे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस योजना को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसकी घोषणा की थी।
- यह ब्याज सहायता उन सभी गरीब परिवारों को मिलेगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नहीं आते हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।
- इस योजना के तहत सरकार का 44 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है।
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योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को नया मकान बनाने या मौजूदा पक्के घर का विस्तार करने की सुविधा भी मिलेगी। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) इस योजना का क्रियान्वयन करेगा और सरकार इसमें शुद्ध मौजूदा मूल्य पर तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
