DSIIDC extended relief measure
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार एजेंसी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कोरोना संकट को देखते हुए इंडस्ट्रियल भूखंड के आवंटियों के लिए जारी राहत की सीमा को और आगे बढ़ा दिया है। राजधानी में कोरोना की वजह से मुश्किलों को देखते हुए इन राहत कदमो को आगे बढ़ाया गया है।
प्लॉट की शेष मूल्य के भुगतान की अवधि को साढ़े 4 महीने के लिए बढ़ा दिय़ा गया है। ये छूट सिर्फ बवाना द्वितीय के आवंटियों को ही मिलेगी। अगर आवंटी बवाना द्वितीय से अलग क्षेत्र का है तो भुगतान में छूट सिर्फ उन आवंटियों को ही मिलेगी जिन्होने भूखंड या फैक्ट्री के मूल्य का 50 फीसदी चुका दिया है। लीज डीड को प्रभावी बनाने के लिए समय सीमा 8 महीने बढ़ाई गई है। साथ ही बवाना द्वितीय के आवंटियों के लिए एकबारगी माफी योजना लागू की गई है, जिसके मुताबिक अगर आवंटी नियम जारी होने के दिन से 60 दिन के अंदर शेष राशि का भुगतान करता है तो उसे ब्याज के हिस्से में से 50 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं पहले 60 दिन के बाद अगले 45 दिन के अंदर शेष राशि का भुगतान किया जाता है तो ब्याज के हिस्से में 30 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद भी आवंटी को 30 दिन और भुगतान के लिए मिलेंगे हालांकि उसे किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
इसके साथ ही किराये में भी छूट के रूप में राहत दी दई है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, शेड्स, फैक्ट्री, DSIIDC की अलग अलग स्कीम के तहत आवंटित फ्लैट्स के किराए के बकाया रकम पर ब्याज में 50 फीसदी की एक बारगी छूट का फैसला लिया गया है। ये छूट निर्देश जारी होने के 60 दिन के अंदर शेष रकम चुकाने पर मिलेगी। इसके बाद 45 दिन के अंदर शेष रकम चुकाने पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी। हालांकि इसके बाद ब्याज में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं नरेला अलॉटमेंट सेल के आवंटी पर लगने वाले 2.5 फीसदी के सालाना मेंटीनेंस शुल्क को भी जारी न रखने का फैसला लिया गया है।
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली में स्थित कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है जिसमें नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क, बिल्ट-अप फैक्ट्री कॉम्प्लैक्स, शहरी गरीबों के लिए आवास का निर्माण, नए स्कूलों का निर्माण, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉम्प्लैक्स का निर्माण, डीटीसी बस डिपो का निर्माण, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग एस्टेट, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए ऑफिस परिसर का निर्माण शामिल है।
