नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (union road transport ministry) ने एक ड्राफ्ट ऑर्डर जारी कर कहा है कि अब उन लोगों को जो पोर्टल के जरिये विभिन्न कॉन्टैक्टलेस सर्विस पाना चाहते हैं उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप वाहन मालिक हैं, तब आपको पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी। इससे आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा, विशेषकर कोविड-19 के इस दौर में।
जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें इन सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन के बाद आप लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने जैसी कुछ सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। आप इसके जरिये अपने घर का पता भी बदलवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं या अपने वाहन के स्वामित्व को ट्रांसफर करने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।
सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्रॉफ्ट ऑर्डर में कहा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार ऑथेंटिकेशन प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक कॉन्टैक्टलेस सर्विस के साथ जुड़े लाभों को आधार एन्रॉलमेंट आईडी स्लिप के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट ऑर्डर पर सुझाव और आपत्ति को भी आमंत्रित किया है। आधार ऑथेंटिकेशन से सरकार को फर्जी दस्तावेजों की समस्या से निपटने और एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव करने की योजना बनाई है। ड्राफ्ट ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि भविष्य में सरकार एक अधिकृत कार ड्राइविंग सेंटर्स की एक लिस्ट जारी करेगी। जो लोग इन ट्रेनिंग सेंटर्स में पंजीकरण कराएंगे, उन्हें ही तुरंत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की पात्रता होगी। वर्तमान में भारत में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए व्यक्ति को थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा से गुजरना होता है।
सरकार ने हाल ही में एक स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इसके मुताबिक जो लोग अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए देंगे उन्हें नए वाहन खरीदने पर कुछ लाभ भी दिए जाएंगे।
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