दुआ ने कहा कि 18 प्रतिशत की ऊंची कर दर तथा इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं होने की वजह से दूरसंचार ऑपरेटरों की कर देनदारी बढ़ेगी और इससे अंतिम उपभोक्ता को सेवा की लागत महंगी होगी। ताइपा भारती इन्फ्राटेल, अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, इंडस टावर्स, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती है।
