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Yamuna Express Authority ने बकाया राशि ना चुकाने पर 14 बिल्डर के भूमि आवंटन किया रद्द

अथॉरिटी ने डेवलपर्स के 209 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को जब्त कर लिया है। जिन्हें कुल मिलाकर 15.25 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटित की गई थी।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: October 13, 2022 16:02 IST
Plot - India TV Paisa
Photo:FILE Plot

Highlights

  • अथॉरिटी ने डेवलपर्स के 209 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को जब्त कर लिया है
  • कोविड महामारी के कारण 2020 में कोई आवंटन रद्द नहीं किया गया
  • इन परियोजनाओं में 32 आवासीय तथा 4 व्यवसायिक परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 3648.35 करोड़

Yamuna Express Authority : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने लीज डीड के नियम और शर्तों के उल्लंघन और बकाया भुगतान नहीं करने पर 14 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्टों के भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। जिन डेवलपर्स के भूमि आवंटन रद्द किए गए हैं उनमें थ्री सी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, सुक्रति इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एमराल्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मिक इंफ्राडेवलपर्स, थ्री सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, यूजी इंफ्रास्ट्रक्च र प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवल्ली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सनवाइट इंफ्राटेकप्रथम रियलवेंचर, ग्रोथ इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अजनारा इंडिया प्राइवेटि लिमिटेड, सिल्वरलाइन फर्नीशिंग एंड फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, एसडीएस हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

209 करोड़ से अधिक की राशि को जब्त किया

अथॉरिटी ने डेवलपर्स के 209 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को जब्त कर लिया है। जिन्हें कुल मिलाकर 15.25 लाख वर्गमीटर से अधिक भूमि आवंटित की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, 2019 में दो डेवलपर्स, 2021 में तीन और 2022 में अधिकतम नौ का ग्रुप हाउसिंग भूमि आवंटन रद्द किया गया है। कोविड महामारी के कारण 2020 में कोई आवंटन रद्द नहीं किया गया। रद्द किए गए अधिकांश भूखंड सेक्टर 22 डी में 10, सेक्टर 18 में 2 और सेक्टर 22ए और 26ए में एक-एक भूखंड हैं।

 3600 करोड़ से ज्यादा की नई परियोजनाएं पंजीकृत

उत्तर प्रदेश रेरा में सितंबर माह में प्रदेश भर से सर्वाधिक 36 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। एक माह में पंजीकृत होने वाली यह सबसे अधिक परियोनाएं है जो स्वयं में एक नया रिकॉर्ड है। इन परियोजनाओं में 32 आवासीय तथा 4 व्यवसायिक परियोजनाएं हैं जिनकी अनुमानित लागत 3648.35 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं से कुल 8116 इकाइयों/ यूनिटस का निर्माण किया जाएगा जिसमे 6931 नई आवासीय तथा 1185 व्यवसायिक यूनिटस प्रस्तावित है। एनसीआर में सबसे ज्यादा 7 परियोजनाएं गाजियाबाद में पंजीकृत की गई है। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर और मेरठ में 2-2 परियोजनाएं पंजीकृत की गई है। जबकि नॉन-एनसीआर में सबसे ज्यादा 4-4 परियोजनाएं आगरा व लखनऊ में पंजीकृत की गई है। इसके अलावा कानपुर, वृंदावन और मुरादाबाद में 3-3, और गोरखपुर में 2 परियोजनाएं पंजीकृत की गई है। झांसी, वाराणसी और गोरखपुर जिलों में एकल परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं।

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