UP Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लिए 8,08,736 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के बजट की तुलना में 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। ₹8,08,736 लाख करोड़ के बजट में करीब 20.5 प्रतिशत हिस्सा पूंजीगत परिव्यय के लिए होगा। इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत आवंटित किया गया है।
यूपी सरकार ने इस बजट में शोध और विकास के साथ-साथ आईटी पर भी खास ध्यान दिया है। प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण, लड़कियों का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्म रक्षा प्रशिक्षण और संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की नई योजना लाई जा रही है। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की कुल 2 बेटियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये और अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में भी छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट दिए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में भी इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से साल 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है। योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से जुड़े खर्च के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी, 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। अटल बिहारी बाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूपी सरकार का खास जोर
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास के लिए सड़कों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण की योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में पुल और रेल उपरिगामी/अधोगामी पुल के लिए कुल 1450 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश के ग्रामीण सड़कों और पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण पुलों के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए शहरों के बाईपास और रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के लिए मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
