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UK Budget: उत्तराखंड में पेश हुआ 65,571.49 करोड़ रुपये का बजट, लड़कियों के माता-पिता को 51000 रुपये देने की घोषणा

बजट में 500 करोड़ रुपये नंदा गौरा योजना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह योजना स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार लाने से संबंधित है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 15, 2022 8:49 IST
Budget for Girls - India TV Paisa
Photo:FILE

Budget for Girls 

Highlights

  • बजट में 500 करोड़ रुपये नंदा गौरा योजना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव
  • सरकार लड़कियों के अभिभावकों को सात किस्तों में 51,000 रुपये की राशि देगी
  • बजट में सबसे अधिक आवंटन का प्रस्ताव बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन भुगतान के लिए

UK Budget: उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के पहले दिन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता मजबूत वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन, कामकाज के बेहतर संचालन तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की है। 

लड़कियों को 51000 रुपये का तोहफा 

बजट में 500 करोड़ रुपये नंदा गौरा योजना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह योजना स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार लाने से संबंधित है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों के अभिभावकों को सात किस्तों में 51,000 रुपये की राशि देगी। यह राशि लड़की के जन्म से लेकर उसकी शादी होने के दौरान दी जाएगी। 

बजट के कुछ आंकड़े 

  • बजट का कुल आकार : 65,571 करोड़ रुपये 
  • राजस्व व्यय : 49,013.31 करोड़ रुपये 
  • पूंजीगत व्यय : 16,558.18 करोड़ रुपये  
  • वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियों का अनुमान : 63,774.55 करोड़ रुपये 
  • कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च : 17,350.21 करोड़ रुपये 
  • पेंशन पर खर्च : 6,703.10 करोड़ रुपये 
  • ब्याज भुगतान : 6,017.85 करोड़ रुपये 

सबसे अधिक आवंटन वाली योजनाएं

  • बजट में सबसे अधिक 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को पेंशन भुगतान के लिए 
  • बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 311.76 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 112.38 करोड़ रुपये का प्रावधान
  • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव 
  • पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने की योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान 
  • सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान

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