देश में पांच राज्यों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण (आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन) लागू करने में रुचि दिखाई है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित पांच राज्यों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण लागू करने की बात कही है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, बता दें, इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों की तीसरी राष्ट्रीय समन्वय बैठक में बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण पर चर्चा की गई थी।
प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडलों के समक्ष रखना होगा
खबर के मुताबिक, वर्तमान में, दो राज्यों, गुजरात और आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने पायलट आधार पर करदाताओं का आधार प्रमाणीकरण शुरू किया है। एक अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित लगभग पांच राज्यों ने रुचि दिखाई है। अधिकारी ने आगे कहा कि ये राज्य रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन की जरूरत को लागू करने के लिए शामिल लागत, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की जरूरत का आकलन करना चाहते थे। उन्हें डेटा उपलब्ध कराया गया है और मूल्यांकन के आधार पर, इन राज्यों को प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडलों के समक्ष रखना होगा।
फिलहाल ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी अब तक रजिस्ट्रेशन चाहने वाले आवेदकों की पहचान स्थापित करने के लिए ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे मामले सामने आने के साथ जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए फर्जी फर्म बनाने के लिए दूसरे लोगों की पहचान का दुरुपयोग किया गया था, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की ओर बढ़ने का फैसला किया था। जिसके तहत कुछ संदिग्ध मामलों में , पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति को अपने बायोमेट्रिक्स सत्यापन के लिए आधार केंद्र पर जाने के लिए कहा जाएगा।
जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में अच्छा रहा
अप्रैल जीएसटी राजस्व के विश्लेषण के अनुसार, कर्नाटक दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हैं। माह के दौरान महाराष्ट्र ने राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा अर्जित किया। इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद से अप्रैल में एक महीने में जीएसटी संग्रह, जिसमें केंद्र और राज्य संग्रह शामिल है, 2 लाख करोड़ रुपये के मील के पत्थर को पार कर गया। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में 12.4 प्रतिशत बढ़कर 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। राजस्व वृद्धि को मजबूत आर्थिक गति और बढ़े हुए घरेलू लेनदेन और आयात से सहायता मिली।
