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Budget 2024 : इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के लिये आई रेंटल हाउसिंग स्कीम, PMAY में 3 करोड़ और घर बनेंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ आवासों के लिए शहरी आवास की योजना बनाई जाएगी।

Written By: Pawan Jayaswal
Updated on: July 23, 2024 15:32 IST
निर्मला सीतारमण बजट- India TV Paisa
Photo:REUTERS निर्मला सीतारमण बजट

Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना पर बड़ा फोकस है। उन्होंने कहा कि योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनेंगे। यह सीमेंट सेक्टर के लिये एक पॉजिटिव खबर है। वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री वर्कर्स के लिये रेंटल हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है। यह वीजीएफ सपोर्ट के जरिए पीपीपी मोड पर होगा। इन वर्कर्स के लिये रेंटल हाउसिंग में dormitory type accommodation होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का पीएम आवास योजना पर जोर बना रहेगा। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहर विकसित करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ आवासों के लिए शहरी आवास की योजना बनाई जाएगी।

अर्बन हाउसिंग के लिये 2 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन हाउसिंग के लिये 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि PMAY शहरी आवास 2.0 के तहत ₹10 लाख करोड़ के बजट से लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ₹2 लाख करोड़ की सहायता राशि प्रदान करेगी, और इन आवास परियोजनाओं के लिए रियायती दरों की पेशकश की जाएगी।

मिलेगी ब्याज सब्सिडी

सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी।’’ मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है।

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