Friday, November 22, 2024
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RBI जल्द ला रहा है 'ई-रुपया', जानिए कैसे काम करेगी देश की पहली डिजिटल करेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिए ई-रुपये की पायलट आधार पर पेशकश करेगा। केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है।

Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: October 07, 2022 17:29 IST
E Rupee- India TV Paisa
Photo:FILE E Rupee

देश में डिजिटल क्रांति के बीच अब आपके जेब में रखा रुपया भी जल्द ही डिजिटल होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही देश की पहली डिजिटल करेंसी 'ई-रुपया' को लॉन्च करने जा रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्ट में ई-रुपये का इस्तेमाल सिर्फ खास स्थितियों के लिए ही किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी पर कॉन्सेप्ट नोट भी जारी कर दिया है। इस नोट का उद्देश्य डिजिटल करंसी को लेकर और खास तौर पर डिजिटल रुपये की खासियतों को लेकर लोगों के बीच जागरुकता फैलाना है।

शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिए ई-रुपये की पायलट आधार पर पेशकश करेगा। केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है। आरबीआई ने 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' (सीबीडीसी) के बारे में पेश अपनी एक कॉन्सेप्ट नोट में कहा, 'पायलट आधार पर इस तरह की पेशकश की सीमा और दायरे का विस्तार होने के साथ ही समय-समय पर ई-रुपये की विशिष्ट विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी।'' 

जानिए कॉन्सेप्ट नोट में क्या है शामिल

इस कॉन्सेप्ट नोट में डिजिटल मुद्रा की प्रौद्योगिकी और डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपये के संभावित उपयोग, और डिजिटल मुद्रा को जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इसमें सीबीडीसी की शुरूआत के चलते बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल की गई है। साथ ही गोपनीयता के मुद्दों का विश्लेषण भी किया गया है।

पीएम मोदी ने पिछले साल लॉन्च किया था ई रूपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के नए टूल के रूप में ई-रुपी का शुभारंभ किया। दरअसल ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है, जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर SMS या QR कोड के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार अपने किसी कर्मचारी का किसी खास अस्पताल में विशेष इलाज का खर्च उठाना चाहती है, तो वह एक पार्टनर बैंक के जरिए निर्धारित राशि के लिए ई-रुपी का वाउचर जारी कर सकेगी।

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