![राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में नई सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। - India TV Paisa](https://resize.indiatv.in/resize/newbucket/1200_675/2024/07/rajasthan-budget-1720604258.webp)
राजस्थान सरकार की युवाओं को लेकर खास तैयारी है। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए अगले पांच साल में चार लाख भर्तियां करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि सरकार युवाओं के लिए पॉलिसी बनाएगी। भाषा की खबर के मुताबिक, राज्य की 25 लाख ग्रामीण मकानों में नल से जल पहुंचाने की घोषणा की गई है। मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में पहली बार नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई 2750 किलोमीटर होगी।
युवाओं पर है खास फोकस
राजस्थान की वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं के हितों को प्राथमिकता देती है। बजट में खास युवा पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा गया कि सरकार युवाओं को 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। एआई आधारित काउंसिल अप्रैंटिस के तहत 15000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोगाम लागू किया जाएगा। सात ही सीईओ मेंटरशिप के लिए आई स्टार्ट फंड के जरिये 10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इक्विटी फंड के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
दो लाख मकानों में बिजली कनेक्शन
खबर के मुताबिक, मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। बजट की प्रमुख विशेषताओं में दो लाख मकानों में बिजली कनेक्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर खाटू श्याम मंदिर में 100 करोड़ रुपये का गलियारा बनाना और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन शामिल है। इसके अलावा, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 संकल्पों पर काम करने का फैसला किया है।
350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को प्रतिबद्ध
मंत्री ने कहा कि राज्य को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने, पानी, बिजली और सड़क सुविधाओं बेहतर करने, नियोजित शहरी विकास और किसानों को सशक्त बनाने को लेकर उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कुमारी ने घोषणा की बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उनका कहना है कि हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है।
निर्यात के लिए खास प्रावधान
बजट घोषणा में सरकार की तरफ से कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद की पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की लागत की भी घोषणा की गई।