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इस राज्य के 62 लाख पेंशनधारकों के लिए शानदार खबर, सरकार करेगी बकाए का भुगतान

राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published on: July 10, 2024 18:08 IST
इतनी बड़ी संख्या में पेंशन पाने वालों का पेंशन मनी बकाया है। - India TV Paisa
Photo:FILE इतनी बड़ी संख्या में पेंशन पाने वालों का पेंशन मनी बकाया है।

केरल के 62 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को घोषणा की है कि राज्य में 62 लाख पेंशनधारकों की कल्याणकारी पेंशन का बकाया समयबद्ध तरीके से वितरित कर दिया जाएगा। उनकी सरकार की उसे और बढ़ाने की योजना है। भाषा की खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों और रवैये के चलते केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल, इतनी बड़ी संख्या में पेंशन पाने वालों का पेंशन मनी बकाया है।

हर महीने 1,600 रुपये मिलते हैं

खबर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि केरल में हर लाभार्थी (पेंशनधारक) को हर महीने 1,600 रुपये मिलते हैं और फिलहाल उनकी पांच किस्त बाकी हैं। विजयन ने कहा कि उनमें से दो किस्त वित्त वर्ष 2024-25 में जबकि बाकी 2025-26 में दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने नियम 300 के तहत विधानसभा में इस संबंध में बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी सरकार का दायित्व है कि पात्र (हकदार) लोगों में कल्याणकारी लाभों का उपयुक्त वितरण हो , इसलिए वह बकाया वितरण समयबद्ध तरीके से करेगी।

पहले 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन थी

विजयन ने कहा कि पिछली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल लाभार्थी 34,43,414 थे जिन्हें 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में 62 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। पेंशन राशि भी चरणबद्ध तरीके से 1,600 रुपये तक बढ़ा दी गई।

सरकार का लक्ष्य उसे और बढ़ाना है। मुख्यमंत्री के इस विशेष बयान में केंद्र सरकार और राज्य के प्रति उसकी वित्तीय नीतियों और रवैये की आलोचना भी की गई है।केरल सरकार के इस फैसले से पेंशन के बकाए का इंतजार करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी और उनकी मांग पूरी हो सकेगी।

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