Pakistan Oil Crisis
Highlights
- 27 मई से पेट्रोल डीजल 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है
- पाकिस्तान में पेट्रोल 179.86 रुपये और डीजल 174.15 रुपये का है
- पाकिस्तान तेल के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने में असफल
पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल खत्म होने जा रहा है! जी हां, आर्थिक बदहाली और नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब पेट्रोल डीजल खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान को जल्द ही तेल की आपूर्ति बाधित होने का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की तेल कंपनियां कच्चे तेल के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने में असफल साबित हो रही हैं।
देश के पेट्रोलियम विभाग ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल को जानकारी दी है कि तेल आयात की व्यवस्था दिन-ब-दिन कठिन होती जा रही है। विदेशी बैंक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और रिफाइनरियों द्वारा दिए गए ऋण पत्रों (एलसी) के बदले फाइनेंस प्रदान नहीं कर रहे हैं।
नहीं मिल रही क्रेडिट गारंटी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तानी दैनिक को बताया कि दो बड़े निगमों - पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ) और पाक-अरब रिफाइनरी लिमिटेड (पार्को) को छोड़कर सभी ओएमसी और रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि उत्पाद के आधार पर प्रत्येक 350-500 मिलियन डॉलर के लगभग छह-सात कार्गो वर्तमान में कठिन वित्तीय दौर से गुजर रहे हैं। इनके बारे में संबंधित मंत्रालयों के कुछ महत्वपूर्ण बयानों के बाद बढ़े हुए जोखिम के कारण सामने आ चुके हैं।
खतरे में पाकिस्तान
पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री को भेजी गई एक तेल उद्योग की रिपोर्ट में कहा गया है, "दुर्भाग्य से, देश की ईंधन आपूर्ति को अब सीमित ऋण सुविधाओं, तेज महंगाई और रुपये-डॉलर के बीच बढ़ती खाई से भी गंभीर खतरा हो रहा है।" तेल उद्योग ने सरकार को बताया है कि इस वित्तीय संकट ने तेल उद्योग को बेहद कमजोर और नाजुक बना दिया है, और कहा कि इससे "आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है"।
30 रुपये बढ़ी कीमतें
पाकिस्तान में 27 मई को ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। सूत्रों ने कहा कि पेट्रोलियम डिवीजन ने मई की दूसरी छमाही के लिए 72 अरब रुपये के पूरक अनुदान की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। 30 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण इसे घटाकर 62 अरब रुपये कर दिया गया।
पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री को भेजी गई एक तेल उद्योग की रिपोर्ट में कहा गया है, "दुर्भाग्य से, देश की ईंधन आपूर्ति को अब सीमित ऋण सुविधाओं, तेज महंगाई और रुपये-डॉलर के बीच बढ़ती खाई से भी गंभीर खतरा हो रहा है।" तेल उद्योग ने सरकार को बताया है कि इस वित्तीय संकट ने तेल उद्योग को बेहद कमजोर और नाजुक बना दिया है, और कहा कि इससे "आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है"।
