आंध्र प्रदेश में पुरानी शराब को खत्म कर नई शराब नीति लागू कर दी गई है। नई शराब नीति लागू होने के बाद अब राज्य की दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब भी उपलब्ध होंगी। राज्य में 16 अक्टूबर से नई शराब नीति लागू होने के बाद अब डियाजियो समेत कई बड़ी और प्रीमियम शराब कंपनियों के प्रीमियम इंटरनेशनल व्हिस्की ब्रांड दुकानों पर नजर आने लगे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि नई शराब नीति को ध्यान में रखते हुए एक नया ‘कंप्यूटर-बेस्ड मॉडल’ खुदरा दुकानों को भेजे जाने वाले ब्रांड का निर्धारण करेगा। ये मॉडल मार्केट की डिमांड से जुड़े आंकड़े जुटाएगा और उसी के हिसाब से सप्लाई की जाएगी।
सभी रजिस्टर्ड ब्रांड को दिया जाएगा प्रोडक्ट बेचने का मौका
अधिकारी ने कहा, ‘‘ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होगा। डियाजियो के अलावा पर्नो रिकर्ड और विलियम ग्रांट एंड संस समेत कई प्रसिद्ध निर्माताओं के ब्रांड जो 2019-2024 के दौरान ज्यादातर उपलब्ध नहीं थे, वो भी अब दुकानों पर मिलेंगे।" अधिकारी ने कहा कि जो ब्रांड ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा खरीद की जाएगी। हालांकि हर रजिस्टर्ड शराब ब्रांड को अपने प्रोडक्ट बेचने का मौका दिया जाएगा।
शुरुआत में ब्रांड को 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी
पुरानी शराब नीति को खत्म करने के बाद एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की है। मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बाजार संचालित मॉडल लागू होगा। पिछले तीन महीने में शराब की बिक्री के आधार पर ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी।
वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ लगे थे आरोप
अधिकारी ने कहा कि नई शराब नीति लागू होने के साथ ही सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शराब ब्रांड आंध्र प्रदेश में आने लगे हैं। राज्य की पुरानी वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ लोकप्रिय शराब ब्रांडों की अनुपलब्धता और इनकी ऊंची लागत के आरोप लगे थे। आबकारी मंत्री के. रवींद्र ने कहा कि 2019 और 2024 के बीच ग्राहकों को अपनी पसंद के ब्रांड चुनने के विकल्प से ‘वंचित’ किया गया था और उन्हें केवल उपलब्ध ब्रांड खरीदने के लिए ‘मजबूर’ किया गया था।
