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एयरपोर्ट्स की मरम्मत पर पानी की तरह बह रहा पैसा, 1 साल का खर्च जान पकड़ लेंगे माथा

मार्च, 2024 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष में 101 हवाई अड्डों के रखरखाव और मरम्मत पर कुल 795.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये खर्च 663.42 करोड़ रुपये था।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published on: August 04, 2024 12:39 IST
AAI ने 101 एयरपोर्ट की मरम्मत पर 20 प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है- India TV Paisa
Photo:REUTERS AAI ने 101 एयरपोर्ट की मरम्मत पर 20 प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 101 हवाई अड्डों के रखरखाव और मरम्मत पर कुल 796 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राशि इससे पिछले वित्त वर्ष (2022-23) की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। वित्त वर्ष 2021-22 से एएआई द्वारा हवाई अड्डों के रखरखाव और मरम्मत के लिए किए जाने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 

वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च किए गए थे 663.42 करोड़ रुपये

मार्च, 2024 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष में 101 हवाई अड्डों के रखरखाव और मरम्मत पर कुल 795.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये खर्च 663.42 करोड़ रुपये था। नागर विमानन मंत्रालय ने राज्यसभा के साथ जो आंकड़े साझा किए हैं, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में मरम्मत और रखरखाव से जुड़े कामों पर खर्च 535.02 करोड़ रुपये था।

20 एयरपोर्ट पर नहीं किया गया कोई खर्च

आंकड़ों के मुताबिक, 121 एएआई हवाई अड्डों के लिए व्यय के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 20 हवाई अड्डों पर इस तरह का कोई खर्च नहीं किया गया है। पिछले 28 जून को दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर छत का एक हिस्सा गिरने की घटना के बाद से हवाई अड्डा इमारतों के रखरखाव को लेकर चिंता पैदा हुई है।

हादसे के बाद मंत्रालय ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए जारी किए निर्देश

नागर विमानन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने 29 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सभी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को हवाई अड्डे की इमारतों और संबंधित बुनियादी ढांचे की संरचनात्मक स्थिरता का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, ''सभी एयरपोर्ट ऑपरेटरों को हर साल मानसून की शुरुआत से पहले एयरपोर्ट बिल्डिंग के सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल पहलुओं की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा गया है।''

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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